आप' सांसद से जुड़ी कंपनी ने पंजाब के सरकारी खजाने को पहुंचाया नुकसान: ED

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Oct, 2024 12:34 AM

company linked to aap mp caused loss to punjab exchequer ed

ईडी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब से 'आप' सांसद संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़ी एक कंपनी ने राज्य सरकार को 'नुकसान' पहुंचाया और आवासीय परियोजनाओं के लिए औद्योगिक ज़मीनों का दुरुपयोग कर 'बड़ी' जुर्म की कमाई की।

जालंधर: ईडी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब से 'आप' सांसद संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़ी एक कंपनी ने राज्य सरकार को 'नुकसान' पहुंचाया और आवासीय परियोजनाओं के लिए औद्योगिक ज़मीनों का दुरुपयोग कर 'बड़ी' जुर्म की कमाई की। संघीय एजेंसी ने 7 अक्टूबर को अरोड़ा, जो एक व्यवसायी भी हैं, के परिसरों पर छापा मारा था, जो उनके द्वारा प्रमोट की गई एक कंपनी- हैम्पटन रियल्टी (पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड या आरपीआईएल) है, और हेमंत सूद तथा चंद्र शेखर अग्रवाल जैसे अन्य के ठिकानों पर लुधियाना, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली और गुरुग्राम में छापे मारे थे।

ईडी ने उसी दिन रॉयल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) नाम की एक और कंपनी और इसके निदेशकों गुरमीत सिंह और प्रदीप कुमार अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापा मारा। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने इस जांच के दौरान 'अपराधी' दस्तावेज़, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं।

जिस दिन छापे मारे गए थे, उन्होंने कहा था कि वह एक 'कानून का पालन करने वाला' नागरिक है और उसे तलाशी के कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला है। ईडी ने दावा किया कि अपनी जांच में पाया गया कि आरपीआईएल और आरआईएल को कुछ शर्तों पर राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा औद्योगिक ज़मीनें आवंटित की गई थीं।

इस दौरान कहा गया कि आरआईएल ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करके आवंटित औद्योगिक ज़मीन को गलत तरीके से बेच दिया। आरपीआईएल ने पंजाब सरकार की अनुमति के बिना ज़मीन का दुरुपयोग किया और बाद में अनुमति लेते समय सामग्री तथ्यों को छुपा कर उक्त ज़मीन पर पंजाब सरकार से प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए आवासीय परियोजना और व्यावसायिक पार्क विकसित किया।

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