पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर बोले CM मान, आरोपियों को दी चेतावनी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की जांच एजेंसियां ​​किसी भी जांच में पूरी तरह सक्षम हैं और जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। शुक्रवार को यहां पंजाब भवन में आयोजित बैठक के दौरान वाल्मीकि समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति घोटाले के दोषियों को दंडित करने के लिए चौतरफा कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की एजेंसियां ​​अपने स्तर पर सक्षम हैं इसलिए जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए या इसे किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल की व्यवस्था से संबंधित विवाद को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा सुलझाया जाएगा। लॉ अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन आसामियों पर किसी भी अन्य राज्य में आरक्षण नहीं है।  इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रही है और जल्द ही समुदाय को अच्छ खबर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सफाईकर्मियों की सेवाओं को नियमित किया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत लुधियाना से की है और आने वाले दिनों में राज्य से ठेका व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। भविष्य में सभी भर्तियों को रेगुलर आधार पर कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनाढ्य लोगों से वापिस करवाई जा रही पंचायत की 33 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति समुदाय को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण देने के लिए मोहाली में अत्याधुनिक अम्बेडकर भवन का निर्माण किया  जा सके। भगवंत मान ने डी.जी.पी. को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।

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