कैप्टन अमरेन्द्र ने बॉर्डर तथा कंडी एरिया के लिए 125 करोड़ की ग्रांट की मंजूर

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी/ धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कंडी तथा बॉर्डर एरिया में विकास कार्यों को गति देने के लिए 125 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों व स्कीमों को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इन विकास प्रोजैक्टों व स्कीमों को लागू करने के लिए नियमों व मापदंडों को भी स्वीकृति दी। कुल मंजूर की गई राशि में से 100 करोड़ रुपए केवल बार्डर एरिया के विकास कार्यों के लिए रखा गया है, जबकि 25 करोड़ रुपए की राशि कंडी एरिया के लिए रखी गई है। यह फंड मौजूदा समय में चल रहे कार्यक्रमों व स्कीमों से हट कर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने बॉर्डर तथा कंडी एरिया डिवैल्पमैंट बोर्ड की बैठक की, जिसमें दोनों क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों के लिए और ग्रांट जारी करने का निर्णय लिया गया। 

कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि मंजूर की गई राशि में से 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति तथा सफाई कार्यों पर खर्च होगा जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि आधारभूत ढांचा, कृषि, ग्रामीण विकास व पंचायत व लोकल गवर्नमैंट पर खर्च होंगे। सांसद मनीष तिवारी द्वारा कंडी नहर के उठाए गए मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि वह सांसद तिवारी, बलाचौर के विधायक तथा जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को मिलाकर एक कमेटी का गठन करें, जिसमें नहर डिजाइन व प्रबंधन के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने बोर्ड सदस्यों से कहा कि दोनों कठिन क्षेत्रों में विकास कार्यों में फंडों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी, सिंचाई की कम सुविधाएं तथा खराब सड़क कनैक्टीविटी के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने वायदा किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति व सफाई कार्यों के लिए उनकी सरकार और फंड आबंटित करने के लिए तैयार है ताकि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्रोजैक्टों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए थर्ड पार्टी आडिट निष्पक्ष एजैंसी से करवाया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा से कहा कि वह इन क्षेत्रों में विकास प्रोजैक्टों की गुणवत्ता को बनाए रखने पर नजर रखें। बोर्ड सदस्यों की एक अन्य मांग पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने योजना विभाग से कहा कि वह संबंधित सांसदों तथा विधायकों को बोर्ड सदस्य के रूप में एक तय अवधि के लिए सदस्य रखने की संभावनाओं का पता लगाएं। बैठक में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा, सहकारिता मंत्री सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, जलापूर्ति मंत्री रजिया सुल्ताना, सांसद गुरजीत सिंह औजला, विधायक दर्शन लाल मंगुपुर, अमित विज, सांसद हरप्रताप सिंह अजनाला, विधायक परमिन्द्र सिंह पिंकी, अर्थशास्त्री डा. सुच्चा सिंह गिल तथा अनीष कुमार ने भी भाग लिया।