₹1000 नहीं, पहले महिलाओं को ₹48,000 दे सरकार : भारत भूषण आशु का AAP पर हमला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Mar, 2026 08:20 PM

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पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं से किए गए वादों को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं।

लुधियाना (विक्की): पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं से किए गए वादों को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। अब ₹1000 की बात करने के बजाय सरकार को पिछले 4 वर्षों का हिसाब देते हुए महिलाओं को सबसे पहले बिना कोई शर्त लगाए ₹48,000 देने चाहिए।

आशु ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब की महिलाओं से हर महीने ₹1000 देने का बड़ा वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि महिलाओं के खातों में कब तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए जब केजरीवाल एंड पार्टी चुनावों के समय वायदे करके महिलाओं से फॉर्म भरवा रही थी तो उस समय शर्ते क्यों नहीं बताई गई जो कि अब जाकर 4 साल बाद बताई जा रही हैं। आशु ने कहा कि अगर सरकार सच में अपना वादा निभाना चाहती है तो सिर्फ ₹1000 की बात करने के बजाय पिछले चार वर्षों का बकाया जोड़कर महिलाओं को ₹48,000 दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना को लेकर न तो कोई स्पष्ट समयसीमा बताई गई है और न ही इसकी प्रक्रिया पर कोई साफ जानकारी दी गई है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के कल्याण से ज्यादा अपने प्रचार-प्रसार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ज्यादा जोर विज्ञापनों पर दिखाई देता है, जबकि महिलाओं और आम लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम नजर नहीं आ रहे।

आशु ने कहा कि सत्ता में चार साल बिताने के बाद भी राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर सरकार का कोई स्पष्ट विजन सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने सरकार से जो उम्मीदें लगाई थीं, बजट उन्हें पूरा करने में नाकाम नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब की जनता अब सरकार से अपने वादों का हिसाब मांग रही है और आने वाले समय में सरकार को इन सवालों का जवाब देना ही होगा।

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