चंडीगढ़(ब्यूरो): आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान ने कहा है कि किसान किसी के हाथों गुमराह नहीं हो रहे बल्कि केंद्र सरकार खुद गुमराह हो गई है और कॉपोरेेट घरानों के लिए अन्नदाताओं की बलि दे रही है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब समेत देश का अन्नदाता घरों-खेतों से सैंकड़ों मील दूर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरहदी सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है।
भगवंत मान ने कहा कि आर.एस.एस. से संबंधित भारतीय किसान संघ की ओर से भी कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किसानी आंदोलन की हिमायत से केंद्र सरकार को सबक सीखना चाहिए। जिन कानूनों को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है, वास्तव में ये काले कानून ऐतिहासिक गलती सिद्ध होंगे। इसलिए किसानों की मांगें मानते हुए कानून तुरंत रद्द किए जाएं। मान ने कहा कि सीजन दौरान नरमे की एम.एस.पी में ‘क्वालिटी कट’ के नाम पर कटौती और पराली की समस्या का स्थाई व सार्थक हल निकालने की बजाय जुर्माने व सजा बारे जारी अध्यादेश प्रत्यक्ष मिसाल है।
एक तरफ पंजाब समेत पूरे देश का किसान कानून वापस लेने और एम.एस.पी. पर खरीद की कानूनी गारंटी के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर केंद्र ने बदला लेते हुए कपास की एम.एस.पी. में कटौती कर दी है, जबकि मालवा की मंडियों में सी.सी.आई. द्वारा कपास खरीद से हाथ खींचने के कारण प्राइवेट व्यापारी पहले ही निर्धारित एम.एस.पी. से प्रति किं्वटल 1000 से 1500 रुपए कम मूल्य पर कपास खरीद रहे हैं।
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