WhatsApp व अन्य मैसेजिंग ऐप्स चलाने वालों को बड़ा झटका, होने जा रहा यह बड़ा बदलाव

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Nov, 2025 08:37 PM

whatsapp telegram users suffer a major setback

WhatsApp-Telegram सहित अन्य मैसेजिंग ऐप्स चलाने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन को मजबूत बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है।

पंजाब डैस्क : WhatsApp-Telegram सहित अन्य मैसेजिंग ऐप्स चलाने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन को मजबूत बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। इन नियमों का सीधा असर WhatsApp, Telegram सहित सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा।

सरकार द्वारा प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब देश में चल रहे सभी मैसेजिंग ऐप्स को अपने उपयोगकर्ताओं के अकाउंट को सक्रिय सिम कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक रखना होगा। यदि उपयोगकर्ता अपना सिम बदलते हैं या सिम कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो संबंधित ऐप भी स्वतः काम करना बंद कर देगा।

अब मैसेजिंग ऐप चलेंगे ‘सिम की मर्ज़ी’ से

नए नियमों के बाद WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स आपकी पहचान केवल एक सक्रिय मोबाइल नंबर के आधार पर सत्यापित करेंगे। सिम नंबर बदलने पर चैट, लॉगिन और डिवाइस एक्सेस तुरंत रोक दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जी नंबरों पर चल रहे नकली अकाउंट्स पर लगाम लगेगी।

WhatsApp Web यूज़र्स के लिए बड़ा बदलाव

सरकार ने वेब लॉगिन सिस्टम पर भी सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी वेब सेशन हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट हो जाएंगे। यूज़र्स को हर बार दोबारा लॉगिन करने के लिए QR कोड स्कैन करके री-ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य होगा।
 
अनिवार्य की री-वेरिफिकेशन

सरकार ने सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे अपने यूज़र्स से हर 90 दिन के भीतर नंबर को पुनः सत्यापित (Re-Verify) करवाएं। इससे उन लोगों पर रोक लगेगी जो अस्थायी नंबरों, नकली सिम या बंद हो चुके नंबरों पर अकाउंट बनाकर दुरुपयोग करते हैं। ऐसे अधिकतर अकाउंट साइबर अपराध, धोखाधड़ी और धमकी जैसे मामलों में उपयोग किए जाते हैं।
 
90 दिनों के भीतर लागू होंगे नए नियम

सरकार ने कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है ताकि वे अपने सिस्टम अपडेट कर सकें और नए नियमों के अनुसार तकनीकी बदलाव कर सकें। इसके बाद यह नियम देशभर में अनिवार्य रूप से लागू कर दिए जाएंगे।

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