पंजाब के राजस्व अधिकारियों को सख्त आदेश जारी, जमीनों के रिकॉर्डों को लेकर...

मोहाली (रणबीर): उपायुक्त कोमल मित्तल ने राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए मंडल मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें लंबित इंतकालों का निपटारा, आसान जमाबंदी की सुचारू सुविधा और जिले में स्वामित्व योजना का प्रभावशाली ढंग के साथ लागू करना शामिल है। बैठक के दौरान डी.सी. ने अधिकारियों को सभी लंबित इंतकालों के मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को भूमि रिकॉर्ड के अपडेट में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने राजस्व कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया।

आसान जमाबंदी पहल की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों को बिना किसी देरी के हल करने को कहा ताकि जमीन मालिक बिना किसी परेशानी के अपडेट किए जमीनी रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीनी रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण से सुविधा हुई है, लेकिन जमीनी रिकॉर्डों के अपडेट  महत्वपूर्ण है। स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रेड लाइन के भीतर सटीक संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने फील्ड स्टाफ को नक्शों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि अधिकतम परिवार संपत्ति कार्ड का लाभ उठा सकें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि सेवा वितरण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डी.सी. ने दोहराया कि कुशल और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सीधे प्रभावित करता है। बैठक में एस.डी.एम. खरड़ दिव्या पी, एस.डी.एम. मोहाली दमनदीप कौर, जिला राजस्व अधिकारी हरमिंदर सिंह हुंदल, तहसीलदार गुरविंदर कौर खरड़, नायब तहसीलदार हरजोत सिंह और राजवीर सिंह मारवाह और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी के अन्य फील्ड स्टाफ ने भाग लिया।

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