Edited By Kamini,Updated: 21 Jul, 2025 05:58 PM

पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है।
पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
नई नीति के तहत, किसानों की सहमति मिलने के 21 दिनों के भीतर उन्हें “लेटर ऑफ इंटेंट” (Letter of Intent) जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, जब तक जमीन पर विकास कार्य शुरू नहीं होते, किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपए सालाना एडवांस भुगतान दिया जाएगा। इस अवधि में किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकेंगे और खेती से होने वाला पूरा लाभ उन्हीं को मिलेगा। जैसे ही विकास कार्य शुरू होते हैं, यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दी जाएगी।
यह बढ़ी हुई राशि उन्हें विकास कार्यों के पूरा होने तक नियमित रूप से मिलती रहेगी। सरकार का मानना है कि इस नीति से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
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