खिलाड़ियों की बढ़ी चिंता, फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया ने जारी किया नोटिफिकेशन

गुरदासपुर (जीत मठारू): फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की तरफ से तलवारबाजी के खिलाड़ियों की वार्षिक रजिट्रेशन फीस में भारी विस्तार कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हरेक वर्ष वसूली जाने वाली फीस 200 रुपए से बढ़ा कर 10 हजार रुपए कर दी गई है जिस कारण गरीब वर्ग के साथ सम्बन्धित खिलाड़ी बुरी तरह निराश हुए हैं। यहां तक कि फीस में हुए वृद्धि कारण कई गरीब विद्यार्थी फेंसिंग चैंपियनशिप 2021-22 में भाग लेने से गरीब वर्ग वंचित रह सकते हैं।

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जिक्रयोग्य है कि तलवारबाजी के मुकाबलों में भाग लेने भारत में पहले कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती थी परन्तु 2020 में फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया ने हरेक खिलाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित कर दी। इसके बाद इस वर्ष 17 जनवरी को फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की तरफ से खिलाड़ियों के लिए नई केंद्रीय रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए नए नोटिफिकेशन में हरेक खिलाड़ी की वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार रुपए कर दी है।

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इस नोटिफिकेशन के साथ सम्बन्धित पत्र में लिखा है कि भविष्य में किसी फेंसिंग गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको फेंसिंग खेल की गतिविधियों में हिस्सा लेने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। जारी नोटीफिकेसन में 31 मार्च तक हरेक भाग लेने वाले खिलाड़ी को फीस जमा करवाने के लिए कहा गया है। पंजाब फेंसिंग एसोसिएशन की तरफ से 4 से 6 मार्च तक मोहाली में करवाई जा रही पंजाब राज्य तलवारबाजी चैंपियनशिप 2021-22 सम्बन्धित पंजाब फेंसिंग एसोसिएशन की तरफ से जारी पत्र में फेंसिंग के खिलाड़ियों को हिदायत की कि फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड खिलाड़ी पंजाब राज्य तलवारबाजी (फेंसिंग) चैंपियनसिप में भाग ले सकेगा।

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फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की इस नई पॉलिसी कारण गरीब वर्ग के खिलाड़ियों में भारी मायूसी पाई जा रही है और पिछले कई वर्षों से लगातार फेंसिंग खेल रहे कई खिलाड़ियों को अपना भविष्य धुंधला होने की चिंता लगी है। कई खिलाड़ियों ने अपने नाम गुप्त रखते कहा कि फेंसिंग एसोसिएशन आफ इंडिया की यह नीति गरीब वर्ग के खिलाड़ियों को पीछे करने वाली है। ऐसी नीति के साथ फेंसिंग खेल अमीर घरानों की होकर रह जाएगी और धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी। खिलाड़ियों और माता-पिता की केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्र सरकार से मांग की कि रजिस्ट्रेशन फीस में किया भारी विस्तार रद्द किया जाए जिससे गरीब वर्ग के खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले सकें। 

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