किसानों के हक में उतरे मजीठिया, पंजाब सरकार खिलाफ खोला मोर्चा

चंडीगढ़ : पूर्व मंत्री व अकाल दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज मांग की है कि सरकार हजारों किसानों के जमीनी रिकार्ड में की जा रही लाल एंटरियां तुरंत खारिज करे। उन्होंने कहा कि किसान पराली जलाने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि पंजाब सरकार ने पराली की संभाल और उस पर होने वाले खर्च का मुआवजा देने में विफल रही है। 

मजीठिया ने कहा कि अकाली दल पहले ही संकट में किसानों के साथ है तथा साथ ही पार्टी किसानों को पराली जलाने के लिए लगाए जुर्माने भी किसी भी कीमत में वसूलने नहीं देगी। अगर जमीनी रिकार्ड में से लाल एंट्रियां खत्म न की गईं तो इसके खिलाफ निरंतर मुहिम चलाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार ने इसी तरह की एक और सूची तैयार की है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कालू सूची बनाई थी। इस सूची कारण किसानों को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान न तो कर्जे ले सकेंगे और न ही कोई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यह किसानों को सरकारी स्कीमों से वंचित करने की एक साजिश है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

मजीठिया ने कहा कि किसानों को पराली जलाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पंजाब सरकार उन्हें पराली की संभाल के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि सी.एम. मान ने ऐलान सिर्फ अपनी अपनी प्रसिद्धि के लिए किए थे। 

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