'आप' सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी से शराब ठेकेदारों में नाराजगी, लगाए ये आरोप

लुधियाना (सेठी) : वर्ष 2022-23 आबकारी नीति में टैंडर भरने की अंतिम तिथि में पटियाला जोन के 63 ग्रुप में से मात्र 13 ग्रुप के टैंडर ऑनलाइन भरे गए, जबकि कुछ ठेकेदारों ने ड्राफ्ट के माध्यम से टैंडल डालने की कोशिश की, परंतु टेक्निकल दिक्कतों के कारण टैंडर भरे नहीं जा सके। वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार टैंडर भरने की तिथि को 21 जून तक बढ़ाया गया। 

सिक्योरटी फीस के नाम एकत्रित 900 करोड़ क्या करेंगी सरकार  
वहीं इतनी कम संख्या में टैंडर आने का कारण 'आप' सरकार की शराब व्यापार विरोधी पॉलिसी है। कई ठेकेदारों ने नाम न छापने की सूरत में बताया कि नई सरकार हर माह किश्त 10 तारीख को मांग रही है, जबकि ठेकेदारों का कहना है कि महीने की सेल 10 दिनों में कैसे हो जाएगी और ठेकेदार कहां से किश्त चुकाएंगे। इसके साथ सरकार ने पालिसी में 17 फीसदी सिक्योरिटी फीस का प्रावधान भी रखा है, जिसके मुताबिक प्रति ग्रुप लगभग 5 करोड़ और कुल पंजाब के 177 ग्रुप के अनुसार लगभग 900 करोड़ बनता है। तो यहां ठेकेदारों का कहना है कि क्या सरकार मार्च 2023 में ठेकदारों को 900 करोड़ रिफंड करेंगी? क्यों सरकार ने 900 करोड़ सिक्योरिटी फीस के बारे में पॉलिसी में कुछ उल्लेख नहीं किया। ठेकेदारों की मांग है कि यह पैसे ठेकेदारों की किश्त में एडजस्ट होने चाहिए। सरकार ने रेवेन्यू प्राप्त करना होता है, सिक्योरिटी फीस न एडजस्ट करना और उस पर किसी किस्म का कोई ब्याज न देना पॉलिसी को फ्लॉप बना रही है।  

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