25 अवैध बिल्डिंग पर निगम का 3.15 करोड़ बकाया, भेजे जा रहे नोटिस

Edited By Tania pathak,Updated: 01 Jul, 2020 11:50 AM

3 15 crore dues of corporation on 25 illegal buildings notice being sent

सिर्फ़ गुलमोहर सीटी एक्स्टेंशन कालोनी ने ही दिए पूरे पैसे में पॉलिसी के अंतर्गत निगम को अवैध कॉलोनियों के जो 26 पत्र प्राप्त हुए...

जालंधर, (खुराना): ऐसे तो पिछले कई वर्षों के दौरान जालंधर शहर में सैंकड़ों की संख्या में अवैध कॉलोनियां काटीं गई और यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है परन्तु पंजाब सरकार ने 2018 में अवैध कॉलोनियां  को पक्का करने के लिए जो नयी ऐन्न. ओ. सी. पॉलिसी  जारी की थी, उस के अंतर्गत शहर के 26  \ कॉलोनियां ने अपनी अवैध कॉलोनियां को रेगुलर करवाने के लिए पत्र निगम को सौंपे थे, जिनके साथ पॉलिसी के नियम मुताबिक 10 प्रतिशत रकम के ड्राफ्ट जमा करवाए गए।

हैरानी वाली बात यह है कि 2 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम के बिल्डिंग विभाग ने न तो इन अवैध कॉलोनियों  की फाइलें को प्रोसेस किया है और न ही इन कालोनाईज़रें से बाकी बचती 90 प्रतिशत रकम की डिमांड की है। अब मेयर जगदीश राजा ने निगम के बिल्डिंग विभाग के मामलों संबंधी एक एडहाक समिति का गठन काऊंसलर निर्मल सिंह निंम्हा की अध्यक्षता में किया है, जिसने अवैध कॉलोनियों को पक्का करन के लिए पत्रों की जांच का काम शुरू कर दिया है। इस समिति की एक बैठक चेयरमैन निंम्हा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान काउंसलर सुशील शर्मा, बिकी कालिया,डोली सैनी और  मनजीत कौर विशेष तौर पर उपस्थित थे। बैठक दौरान विभाग के साथ संबंधी सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में आधिकारियों ने समिति को उन 26 अवैध कॉलोनियों की सूची सौंपी, जिनके पत्र निगम के पास आए हुए हैं और 10 प्रतिशत रकम के ड्राफ्ट जमा हैं। इन अवैध कॉलोनियां में से सिर्फ एक कालोनी ने ही अपने पूरे पैसे जमा करवाए हैं,जबकि बाकी 25 अवैध कॉलोनियों की तरफ निगम के 3.15 करोड़ रुपए बकाया हैं। समिति के निर्देशों पर अब निगम आधिकारियों ने नोटिस भेज कर पैसे मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

सिर्फ़ गुलमोहर सीटी एक्स्टेंशन कालोनी ने ही दिए पूरे पैसे में पॉलिसी के अंतर्गत निगम को अवैध कॉलोनियों के जो 26 पत्र प्राप्त हुए, उनमें 25 ने तो 10 प्रतिशत रकम के ड्राफ्ट ही लगाए। उन में से सिर्फ़ एक कालोनी गुलमोहर सीटी एक्स्टेंशन ने 100 प्रतिशत रकम निगम के पास जमा करवा दी है। यह कॉलोनी 13.54 एकड़ में थी और इसको निगम ने रेगुलर कर पूरी फीस जमा करवा के लिए है।

बकाएदार कालोनियों की सूची 

- शर्मा एन्क्लेव, सलेमपुर मुसलमानां

- रॉयल एन्क्लेव, नज़दीक भगत सिंह कालोनी, गाँव रेरू

- रेरू एक्स्टेंशन एन्क्लेव, बैकसाईड हरगोबिन्द नगर 

- स्वर्ण पार्क, गाँव गदईपुर

- नूरपुर एन्क्लेव, नूरपुर 

- पठानकोट रोड -सुंदर नगर एक्स्टेंशन एन्क्लेव, रेरू

- जी. जी. बी. रॉयल एन्क्लेव, ओल्ड परागपुर रोड 

- शरण पाल एन्क्लेव, सुच्ची पिंड -बसंत एन्क्लेव, खांबड़ा

- पंचशील एवेन्यू, बड़िंग

- वेस्ट एन्क्लेव, बस्ती शेख 

- न्यू ऐस्स. ए. ऐस्स. नगर एन्क्लेव, किंगरा

- गुलमोहर सीटी एक्स्टेंशन, चक्क हुसैना, लम्बा पिंड 

- ऐल्ल. पी. एन्क्लेव, चक्क हुसैना

- रॉयल अस्टेट पार्ट -2, ओल्ड फगवाड़ा रोड 

- अग्रवाल एन्क्लेव, चक्क हुसैना

- न्यू डिफेंस कालोनी, फेस -1, पार्ट -3ओल्ड फगवाड़ा रोड 

- गुरदीप एन्क्लेव, संसारपुर

- न्यू डिफेंस कालोनी, फेस -1, परागपुर

- कालिया कालोनी, फेस -2, सलेमपुर मुसलमानां

- अमरीक एन्क्लेव, संसारपुर

- परशु राम कालोनी, रेरू

- बरकर एन्क्लेव, काला कंठ से रोड 

- नवयुग कोपरेटिव सोसायटी, डी. ए. वी कॉलेज नागरा

अवैध बिल्डिंग को रोकना इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी 
कमेटी सदस्यों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को सख़्त निर्देश दिए कि हर अवैध बिल्डिंग संबंधी ज़िम्मेदारी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की होगी जो शुरू होते समय अवैध बिल्डिंग निर्माण को रोके। यदि नोटिस देने के बावजूद भी निर्माण नहीं रुकता तो पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी जाये। राजनितिक दबाव के बारे भी आधिकारियों को लिखित में सूचित किया जाए। इस के अलावा समिति ने पिछले 3 सालों दौरान अवैध बिल्डिंग संबंधी हुए चालान की सूची भी तलब कर ली है। 

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