पंजाब में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी, इन कनैक्शनों वालों की अब खैर नहीं

अमृतसर (रमन): नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के दिशा-निर्देशों अनुसार एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह द्वारा जल एवं सीवरेज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और वसूली एवं निरीक्षण संबंधी लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त की गई। एडिशनल कमिश्नर ने विभिन्न जोनों में वसूली के लक्ष्यों को पूरा न करने और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बावजूद कनेक्शन न काटने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं और जिन कमर्शियल संस्थानों के पास अवैध जल या सीवरेज कनैक्शन हैं, उनके कनेक्शन तत्काल काटे जाएं। इस मौके पर सहायक कमिश्नर राजिंदर शर्मा, सभी एस.डी.ओ. और जे.ई. भी उपस्थित थे।

एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने बताया कि नगर निगम, अमृतसर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल एवं सीवरेज विभाग की वसूली बढ़ाने और करोड़ों रुपए की लंबित राशि की वसूली के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लक्ष्य सौंपे गए हैं। उन्हें विशेष रूप से कमर्शियल संस्थानों के अवैध कनैक्शन की जांच करने और उनकी उपयोग के अनुसार बिल जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग का कुल लक्ष्य 15 करोड़ रुपए था, जिसमें से सितम्बर माह तक 2.09 करोड़ रुपए की वसूली हुई जबकि 2025–26 में 16 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 6.05 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी , जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.96 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा लगभग 588 कमर्शियल संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है और वसूली की जा रही है।

एडिशनल कमिश्नर ने सभी जे.ई. को निर्देश दिए कि हर सप्ताह कम से कम 5 कनैक्शन काटे जाएं, जिनकी नोटिस अवधि समाप्त हो चुकी है, साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि हर कॉलोनी में सभी अवैध कनैक्शनों को नोटिस दिए जाएं और उन कॉलोनियों में कैंप लगाए जाएं, ताकि लोग अपने कनेक्शन नियमित करवा सकें। कैंप के आयोजन की सूचना कम से कम 4 दिन पहले विभाग और स्थानीय निवासियों को दी जाए।

सभी एस.डी.ओ. को निर्देशित किया गया कि वे हर सप्ताह 10 कमर्शियल संस्थानों की जांच करें और उनके उपयोग के अनुसार बिलिंग सुनिश्चित करें। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि जिन कमर्शियल संस्थानों की बिलिंग लंबित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से किया जाए ताकि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध कनेक्शन पाए जाते हैं और यदि उनकी वजह से कोई घटना घटती है तो उस क्षेत्र के एस.डी.ओ. व जे.ई. को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अतः लोगों को अपने कनैक्शन नियमित कराने हेतु जागरूक किया जाए।

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