चंडीगढ़(अश्वनी): आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही पंजाब की अर्थव्यवस्था को अब पानी की कीमत से थोड़ी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि के अलावा अन्य मंतव्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पंजाब की नदियों व नहरी पानी की कीमतें सुधारने का फैसला किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रस्तावित कीमतें पड़ोसी राज्य हरियाणा के बराबर होंगी और इन संशोधनों से राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस समय पर जो 24 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व इकट्ठा होता है, प्रस्तावित वृद्धि से यह राजस्व बढ़कर 319 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने की संभावना है। यह फैसला इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि राज्य सरकार को आय के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ ही राज्य में फैले 14,500 किलोमीटर लम्बे नहरी नैटवर्क को मजबूत करना है जोकि समय बीतने के साथ बिगड़ा है।
पंजाब जल नियमन और विकास अथॉरिटी’ के गठन को हरी झंडी
भू-जल के गिर रहे स्तर को रोकने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब जल नियमन और विकास अथॉरिटी’ के गठन को मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी पानी के निकास पर हिदायतें जारी करने के लिए अधिकृत होगी। हालांकि पेयजल, घरेलू और खेती उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाले पानी की निकासी पर रोक या दरें लगाने के लिए अधिकृत नहीं होगी।
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