5 मरले तक मकान वालों का मुफ्त पानी बंद करने लगी कांग्रेस सरकार

जालंधर(खुराना): 5 मरले तक के मकान वालों को अब तक मुफ्त पानी की जो सुविधा मिल रही थी, उसे पंजाब की कांग्रेस सरकार अब बंद करने जा रही है। अमरेन्द्र सरकार ने सभी शहरी निकायों को पानी के नए बढ़े हुए रेट अपने-अपने पार्षद हाऊस की बैठक से पास करवाकर भेजने को जो निर्देश दे रखे हैं, उनके दृष्टिगत जालंधर नगर निगम 29 नवम्बर को होने जा रही पार्षद हाऊस की बैठक में पानी के बढ़े हुए रेटों को मंजूर करने जा रहा है। सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक अब 5 मरले तक के मकानों को भी मुफ्त पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। मुफ्त पानी सिर्फ 2 मरले के उस मकान को मिलेगा जो सिंगल स्टोरी बना होगा और उस पर भी शर्त रहेगी कि वह महीने में 10 हजार लीटर यानी हर रोज 335 लीटर पानी ही प्रयोग करे। अगर दो मरले के मकान वाला महीने में 10 हजार लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है तो उसे बिल देना होगा। 

जालंधर निगम पास करेगा नए बढ़े हुए रेट
1. हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी 
पंजाब सरकार की नई वाटर टैरिफ पॉलिसी के अनुसार हर साल एक अप्रैल को पानी व सीवर के बिलों में 5 प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी जो घरेलू व व्यापारिक कनैक्शनों पर लागू होगी। जब सरकार 24 घंटे पानी देने की स्थिति में होगी तब रेट फिर रिवाइज किए जाएंगे। लेट पेमैंट पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वाटर मीटर खराब हो जाए तो एक महीने के भीतर उसे रिपेयर करवाना उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 3 गुना बिल वसूला जाएगा। अगर कोई जानबूझ कर मीटर खराब या पीछे करता पाया गया तो उसे एवरेज बिल का 5 गुना देना होगा। 

2. भारी घाटे और नहरी पानी प्रोजैक्ट कारण आई नौबत 
वाटर सप्लाई के मामले में सभी नगर निगम घाटे में चल रहे हैं। जालंधर निगम की बात करें तो इसके वाटर सप्लाई व सीवरेज विभाग का वार्षिक खर्च 52.43 करोड़ रुपए है जबकि बिलों से इसे 30 प्रतिशत ही वसूली होती है। वाटर मीटर न होने से पानी की फिजूल खर्ची भी लगातार बढ़ती जा रही है। जल्द ही जालंधर में सर्फेस वाटर प्रोजैक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत नहरी पानी को पीने योग्य बनाकर सप्लाई किया जाएगा। ऐसे में वाटर मीटरों को अनिवार्य समझा जा रहा है। 

3. 100 रुपए देकर हर पालतू कुत्ते की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी 
जालंधर में अगर आपने घर में पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो अब उसे नगर निगम के पास रजिस्टर्ड करवाना होगा, जिसके लिए एक बार में 100 रुपए फीस ली जाएगी। यह फैसला 10 अगस्त को मेयर की अध्यक्षता में ए.बी.सी. प्रोग्राम संबंधी हुई बैठक में लिया गया था। अब पार्षद हाऊस की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा रहा है जो पास होने की उम्मीद है। 

5 से 10 मरले वालों का बिल अब 210 नहीं 350 रुपए आएगा
जालंधर निगम जो नए वाटर टैरिफ मंजूर करने जा रहा है उसके मुताबिक 5 से 10 मरले वालों को 175 रुपए महीना पानी और 175 रुपए महीना ही सीवरेज के यानी कुल मिलाकर 350 रुपए महीने के देने होंगे जबकि वर्तमान में यह दर 105+105 यानी 210 रुपए महीना है। गौरतलब है कि 5 से 10 मरले के बीच वाली श्रेणी में लाखों घर आते हैं, जो नए टैरिफ से प्रभावित होंगे। निगम को सबसे ज्यादा वसूली भी इसी श्रेणी से होती है।

पार्षद हाऊस में आ रहे अन्य प्रस्ताव

• रामा मंडी जोन व प्रताप बाग जोन में निगम के सेवा केन्द्र बनेंगे।
• पेस्को के माध्यम से निगम 30 ड्राइवरों को भर्ती करेगा।
• सालिड वेस्ट के यूजर चार्ज व जुर्मानों को हाऊस से मंजूरी मिलेगी।
• निगमाधिकारियों के लिए किराए पर 6 इनोवा कारें ली जाएंगी, जिन पर 24 लाख खर्च होंगे। 
• फायर ब्रिगेड की एन.ओ.सी. जो पहले फ्री मिलती थी अब कमर्शियल संस्थान को 5 हजार तथा शिक्षा संस्थान को 2 हजार रुपए में मिलेगी। 
• सर्फेस वाटर प्रोजैक्ट के लिए आदमपुर-किशनगढ़ नहर के किनारे 100 एकड़ भूमि एक्वायर की जाएगी। 
• बर्ल्टन पार्क में पुलिस डिवीजन नं. 1 के लिए 6 कनाल जगह अलॉट की जाएगी। इसके अलावा वहां सरकारी स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव है। 
• स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजैक्टों को हाऊस से मंजूरी दिलाई जाएगी। 
• मलबा सिर्फ लद्देवाली, सलेमपुर, बड़िंग तथा कबीर विहार में ही फैंका जा सकेगा। बाकी सड़कों पर मलबा फैंका या रखा तो भारी जुर्माना लगेगा। 
• 8 खस्ताहाल पुलियों पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टीमेट।
• वरियाणा डम्प के निकट प्लांट लगाने हेतु 8-10 एकड़ भूमि एक्वायर करने का प्रस्ताव।
• एक प्रस्ताव लाकर पानी के बिलों के सभी पुराने बकाया माफ करने की मांग।
• पुरानी सब्जी मंडी चौक में लगेगा नवाब जस्सा सिंह आहलुवालिया का बुत।
• गुड़ मंडी में निगम की जगह पर बैठे खोखे वालों को जगह अलाट करने का प्रस्ताव।
• निगम में नए जुड़े 12 गांवों को सीवर सुविधा देने हेतु 51.48 करोड़ का प्रोजैक्ट।

रोज 2000 लीटर पानी यूज किया तो देने होंगे 1200 रुपए प्रति महीना 
पंजाब सरकार के नए वाटर टैरिफ के मुताबिक एक मरले से ज्यादा के सभी प्लाटों को 3 साल के भीतर वाटर मीटर लगवाने होंगे। वाटर मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग पर बिल देने होंगे। एक औसतन घर जो प्रतिदिन 2000 लीटर पानी प्रयोग करता है, का पानी का बिल 1200 रुपए प्रति महीना आएगा जो इस टेबल से आसानी से समझा जा सकता है। 

• 10 हजार लीटर तक रेट * 2 रुपए प्रति हजार लीटर = 20 रुपए महीना
• 11 से 20 हजार तक रेट * 5 रुपए प्रति हजार लीटर = 50 रुपए महीना 
• 21 से 30 हजार तक रेट * 8 रुपए प्रति हजार लीटर = 80 रुपए महीना 
• 31 से 60 हजार तक रेट * 15 रुपए प्रति हजार लीटर = 450 रुपए महीना
• कुल = 600 रुपए प्रति महीना पानी के + 600 रुपए सीवरेज के 
• कुल मिलाकर 1200 रुपए प्रति महीना, अगर 60 हजार लीटर पानी हर महीने प्रयुक्त होगा। 

2 से 5 मरले वालों को देने होंगे 300 रुपए महीना
इस समय जालंधर निगम के रिकार्ड के मुताबिक करीब 65 हजार लोग ऐसे हैं जो 5 मरले से कम मकानों में रहते हैं और फ्री पानी की सुविधा ले रहे हैं। इनमें से मात्र 5 हजार मकान ही ऐसे होंगे जो 2 मरले से कम में सिंगल स्टोरी बने होंगे। अगर इन 5 हजार घरों को छोड़ दिया जाए तो अब नई पॉलिसी के मुताबिक 2 मरले से 5 मरले तक के करीब 60 हजार मकानों पर 300 रुपए प्रति महीना वाटर-सीवरेज चार्ज लगेगा। जिनमें से 150 रुपए महीना पानी के और 150 रुपए महीना सीवरेज के होंगे। 

2 मरले वालों को भी छूट के लिए लगवाने होंगे वाटर मीटर 
पंजाब सरकार फ्री पानी सुविधा लेने वालों पर इस कदर शिकंजा कसने जा रही है कि अगर 2 मरले के सिंगल स्टोरी मकान वाले ने फ्री पानी लेना है तो उसे वाटर मीटर लगवाना ही होगा नहीं तो उसे भी 300 रुपए प्रति महीना वाटर बिल देना होगा। इतना जरूर है कि 2 मरले के सिंगल स्टोरी मकानों को वाटर मीटर निगम अपने खर्चे पर लगवाकर देगा। बाकी खपतकारों को वाटर मीटर अपने खर्चे पर लगवाने होंगे।