केंद्र ने बाजवा को सुरक्षा देने के ‘पंजाब सरकार' को दिए आदेश

जालंधर (एन. मोहन): पंजाब की कैप्टन सरकार द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा की वापस ली गई सुरक्षा को केंद्र सरकार ने पुन: बाजवा के साथ लगाने को कहा है। पंजाब सरकार ने बाजवा को कोई खतरा न होने के आधार पर उनकी सुरक्षा वापस ली थी। अपनी सुरक्षा हटने के बाद सांसद बाजवा ने केंद्र सरकार से इस बारे पंजाब सरकार की शिकायत की थी।

वर्ष 2020 के अगस्त में पंजाब सरकार ने प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस ले लिया था। सरकार का तर्क था कि बाजवा को केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है। बाजवा को 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जैड श्रेणी सुरक्षा कवर दिया गया था। उनकी व घर की सुरक्षा और एस्कॉर्ट के लिए 25 सी.आई.एस.एफ. कर्मियों के अलावा 2 एस्कॉर्ट ड्राइवर हैं। 23 मार्च तक उनके साथ 14 पंजाब पुलिस कर्मचारी भी तैनात थे। कोरोना संकट काल में पंजाब सरकार ने 8 सुरक्षा कर्मचारी वापस ले लिए थे। इसके बाद शेष 6 सुरक्षा कर्मियों को भी वापस ले लिया था।

उल्लेखनीय है कि सांसद बाजवा द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सरकार और पार्टी की असफलता के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेवार बताया गया था। अतीत में भी कैप्टन और बाजवा का टकराव जगजाहिर रहा है। जब कैप्टन अमरेंद्र और बाजवा ने एक-दूसरे के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे जिसमें भाजपा का सहयोग करने, ड्रग तस्करों को शह देने इत्यादि मामले थे।

पिछले वर्ष पंजाब से ही बाजवा और कांग्रेस के एक अन्य राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो ने पंजाब सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला था। कैप्टन सरकार पर शराब माफिया को लेकर सीधे-सीधे आरोप लगाए थे। जाखड़ को शकुनी बताया गया था और बाजवा ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की थी। बाजवा की सुरक्षा को पंजाब सरकार द्वारा वापस लेने को भी कांग्रेस में चल रही इस आंतरिक गुटबाजी को कारण माना गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सरकारी पत्र जारी करके कहा है कि बाजवा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए पत्र में उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है और उन्हें ये निर्देश हुए हैं कि वे पंजाब सरकार को बाजवा की सुरक्षा देने के लिए पंजाब सरकार को कहे। यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की वी.आई.पी. सिक्योरिटी के सलाहकार आर. चतुर्वेदी द्वारा पंजाब सरकार को भेजा गया है।