पंजाब में Registry करवाने वाले सावधान! नए आदेश जारी

रूपनगर (विजय शर्मा): पंजाब में रजिस्ट्रियां करवाने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब सरकार ने तहसीलों में कार्यरत रजिस्ट्री क्लर्कों को हटाने और रिश्वतखोरी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है, जो निश्चित रूप से सराहनीय कदम माना जा रहा है। रूपनगर हलके से विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश जनता के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है।

विधायक चड्ढा ने कहा कि रजिस्ट्री क्लर्कों द्वारा वर्षों से संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान बनाए गए रिश्वतखोरी के ढांचे ने न केवल सरकारी नीतियों को ठेस पहुंचाई, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी तोड़ा है। इसलिए इन क्लर्कों को हटाकर नई नियुक्तियों के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी बनाना सरकार की नीति की दृढ़ पहचान है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, तहसीलों में जिन रजिस्ट्री कर्मचारियों ने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें तुरंत हटाकर उनकी रिपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार की सहायता के लिए तैनात किया जाएगा।

विधायक ने यह भी बताया कि आगामी 6 महीनों में नए नियुक्त कर्मचारी रजिस्ट्री क्लर्क की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जिससे यह नया ढांचा योग्यता और नैतिकता पर आधारित होकर मजबूत बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने सिलेबस की जगह अब नया और आधुनिक पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली होगी। विधायक चड्ढा ने कहा कि यह निर्णय भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब की ओर माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही लहर का हिस्सा है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि जनता में एक नया विश्वास जगाने की कोशिश है।