अमृतसर(स.ह.): 2018 में रावण दहन के साथ जली 60 चिताओं की आत्माओं ने 2019 का रावण जलता देख लिया पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक जांच रिपोर्ट खुलासा नहीं कर पाई कि कसूरवार कौन था। खैर, 2018 के रावण दहन के साथ अपनों को खोने वाले रेल हादसा पीड़ित परिवारों को 22 अक्तूबर तक के लिए धरना प्रदर्शन न करने पर राजी कर लिया गया है। इस दिन पंजाब सरकार के आदेश पर 24 परिवारों को सरकारी नौकरी के लिए चिट्ठी दी जानी है। ऐसे में रेल हादसा पीड़ित परिवारों में फिर से आस जगी है कि पंजाब सरकार अपने किए वायदे पूरे करेगी। उधर, अकाली दल ने इस मामले को सियासत का रंग देकर कांग्रेस के पंजाब हाईकमान के सामने चुनौती पेश कर दी है। ऐसे में चंडीगढ़ से 24 घंटे पहले ही आदेश जारी हुए हैं।
दशहरे की वो रात कभी नहीं भूलेगी
2018 दशहरे की रात जो मंजर पीड़ित परिवारों ने देखा था उसके ठीक 1 साल बाद बीती दशहरे की रात इन परिवारों का जख्म हरा कर गई, उसे कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वहीं रेल पीड़ित परिवारों का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा, मातम पसरा रहा। पीड़ित परिवारों के आंसू भी अब सूख चुके हैं। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। जो परिवार सिद्धू व मिट्ठू ने गोद लेकर परवरिश की बात की थी उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है।
ट्रेनें गुजरती रहीं, मैं रोती रही : अमन
अमन ने अपना सुहाग खोया है। पति की तस्वीर निहारते बच्चे पूछते हैं कि पापा कब आएंगे। कहते थे कि जलेबी लेने गए हैं, हमें जलेबी नहीं चाहिए, पापा चाहिए। ये वही बोल हैं जो बीते 1 साल से अक्सर मासूम बेटा जब मां के आंचल से लिपट कर पूछता है तो मां की आंखें बरस पड़ती हैं। कहती है कि पति ही आसरा था। 2 बच्चे हैं, कहां से खर्चा चलाऊं। जो 5 लाख मिले थे उसके घर में ही बंटवारे हो गए। ऐसे में अब जिंदगी कैसे कटेगी। 22 तारीख तक का इंतजार करने को कहा है। 13 दिन बचे हैं। देखते हैं कि कितना सच और कितना झूठ फिर से बोला गया है।
22 तक की मोहलत से नहीं लगाया धरना
22 अक्तूबर तक 24 परिवारों को सरकारी नौकरी देने की चिट्ठी का ऐलान जिला प्रशासन कर सकता है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही जिन परिवारों के आश्रितों को नौकरी दी जानी है उनके नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 22 तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से बचत भवन में पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी की चिट्ठियां दी जाएंगी। प्रशासन के आश्वासन पर पीड़ित परिवारों ने धरना न लगाने का फैसला 22 अक्तूबर तक टाल दिया है।
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