Edited By Urmila,Updated: 20 Nov, 2021 12:31 PM

डेढ़ साल से लटक रहा किसान बिलों का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान से ही लगभग खत्म हो गया है, जिसके पीछे कई तरह के कारण रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों से यह पुख्ता खबर सामने आ रही है...
जालंधर (पंजाब केसरी टीम): डेढ़ साल से लटक रहा किसान बिलों का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान से ही लगभग खत्म हो गया है, जिसके पीछे कई तरह के कारण रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों से यह पुख्ता खबर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि 2024 लोकसभा चुनावों की राह आसान बनाई जा सके। खबर मिली है कि पैट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कटौती सरकार ने की है, उसके बाद इसमें और कटौती किए जाने की भी योजना है, जिस पर काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में आम जरूरत के सामान की कीमतों में जो बढ़ौतरी हुई है, वह भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। इन कीमतों को कम करने के लिए ही पैट्रोल और डीजल की दरें घटाई गई हैं। कुछ वस्तुओं की दरों में सरकार के आदेशों के बाद भी कटौती नहीं की गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार कोई सख्त कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। खास कर स्टाक कर वस्तुओं की शार्टेज पैदा कर कमाई करने की फिराक में लगे लोगों पर बड़ा एक्शन हो सकता है।
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पंजाब को लेकर प्लानिंग
केंद्र सरकार के लिए पंजाब उतना ही अहमियत रखता है, जितने अन्य राज्य पंजाब में भी सरकार गंभीरता दिखा रही है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण बार्डर स्टेट होना है। खबर मिली है कि जिस तरह से चीन लगातार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार पुख्ता प्रबंध करने की योजना पर काम कर रही है। चीन के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं और काफी हाईटैक सिस्टम है, जो वह पाकिस्तान को मुहैया करवा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण पंजाब पाकिस्तान और चीन का आसान टार्गेट हो सकता है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार राज्य में शांत माहौल बनाने की योजना पर भी काम कर रही है।
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