चुघ का कैप्टन पर हमला, कहा- अर्बन नक्सल के इशारे पर पंजाब को बर्बाद करना चाहती है सरकार

Edited By Mohit,Updated: 28 Oct, 2020 07:36 PM

tarun chugh attacked the captain government

भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए करारा हमला बोला है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए करारा हमला बोला है। साथ ही दावा किया कि कैप्टन सरकार अर्बन नक्सल के इशारे पर पंजाब को बर्बाद करना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार को किसानों के आन्दोलन की आड़ में पंजाब में अर्बन नक्सल को बढ़ावा देना का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब राज्य को भेजे गए ग्रामीण विकास फंड को गांव के विकास में न लगाकर इधर उधर खर्च किया जा रहा है। बीजेपी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से आरडीएफ का हिसाब पूछ रही है तो सरकार मामले को डायवर्ड कर लोगों केा गुमराह कर रही है। साथ ही अफवाह फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार आरडीएफ को बंद कर रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 

भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सिर्फ फंड कहां खर्च किया है, उसका विवरण मांग रहा है। इस मामले में फंसी कांग्रेस सरकार इसे गलत तरीके से लोंगो के बीच ले जाकर गुमराह कर रही है। चुघ ने दावा किया कि कैप्टन सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को मिलने वाले ग्रामीण विकास फंडों का गलत जगहों पर दुरुपयोग किया है। जबकि मोदी सरकार ने पैसा गांव की गलियों, नालियों, सड़कों के लिए भेजा था। भाजपा नेता चुघ ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार गांव के विकास को लेकर बचनबद्ध है और कोई भी फंड बंद नहीं किया है। चुघ ने कहा की कोरोना महामारी के कारण पहले ही व्यापार चरमरा चुका था। पंजाब की अर्बन नक्सल हितैषी नीतियों के कारण एवं बडे उद्योग के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल से पंजाब में नए उद्योग लगाने वाले अपने इरादों में बदलाव करने में मजबूर हो रहे हैं। 

चुघ ने कहा की केंद्र सरकार रेलगाड़ी चलाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि करीब 200 गुड्स ट्रेन पंजाब में फंसे हैं। रेलवे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पंजाब सरकार सुरक्षा का भरोसा नहीं देती है तब तक ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। चुघ ने कहा की जो उद्योग पंजाब में कारोबार कर रहे हैं वो पंजाब सरकार की गलत नीतियों के कारण धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। इसके चलते 1500 करोड़ का नुकसान सहने के लिए मजबूर है।

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