रियल एस्टेट सैक्टर को पुनर्जीवित करने की कवायद,कम कलैक्टर रेट पर हुई रजिस्ट्री

अमृतसर(नीरज): कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपना वायदा निभाते हुए रियल एस्टेट सैक्टर को पुनर्जीवित करने की कवायद शुरु कर दी है। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को 3 प्रतिशत कम करने के बाद अब सरकार ने शहरी इलाकों में 5 प्रतिशत व देहाती इलाकों में 10 प्रतिशत कलैक्टर रेट कम करने के आदेश जारी कर दिए हैं जिसको अमृतसर जिले की सभी तहसीलों व सब-तहसीलों में लागू कर दिया गया है। यह माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से डूब चुके प्रॉपर्टी कारोबार में थोड़ी जान आएगी और हालात धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे। 

जानकारी के अनुसार अमृतसर तहसील के सभी वसीका नवीसों ने नए कलैक्टर रेट के अनुसार रजिस्ट्री लिखी। इसके अलावा तहसीलदार जे.पी. सलवान, तहसीलदार मनिन्द्र सिंह सिद्धू व नायब तहसीलदार लखविन्द्रपाल सिंह गिल ने भी सभी वसीका नवीसों के साथ बैठक कर उनको नए कलैक्टर रेट के अनुसार रजिस्ट्री लिखने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

तहसीलदार सलवान ने बताया कि जिस शहरी जमीन पर 5 हजार रुपए प्रति गज कलैक्टर रेट है उस पर 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है यानि 5 हजार रुपए प्रति गज की बजाय 4750 रुपए प्रति गज के हिसाब से रजिस्ट्री होगी। इसी प्रकार देहाती इलाके में जहां मान लो 10 लाख रुपए प्रति एकड़ कलैक्टर रेट है उसमें 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है यानि अब 10 लाख रुपए की बजाय 9 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्री की जाएगी।