पंजाब की नई ट्रांसपोर्ट नीति तैयार, स्वीकृति के लिए उठाया जा सकता है यह कदम

जालंधर : पंजाब में डीजल बसों के स्थान पर इलैक्ट्रिक बसों का मामला सरकार को जम नहीं रहा। इलैक्ट्रिक बसें महंगी तो हैं ही साथ ही उन्हें चलाने का खर्च भी अढ़ाई गुना से अधिक आ रहा है। सरकार ने इलैक्ट्रिक बसों को लेकर एक टीम गठित की है जो इस मामले में अध्ययन कर रही है। फिलहाल सरकार को इलैक्ट्रिक बसों के दाम कम होने की प्रतीक्षा है जबकि इलैक्ट्रिक बसें चलाने में अभी निजी बस आप्रेटरों की दिलचस्पी भी नहीं बन रही जिसमें महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा भी एक रुकावट बन रही है।

विभाग के सूत्रों के अनुसार डीजल बसों को चलाने में सरकार का खर्च 14 रुपए प्रति किलोमीटर आता है जबकि इलैक्ट्रिक बसों को चलाने में खर्च 45 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाता है। पंजाब सरकार ने इस बारे में चंडीगढ़ में चल रही इलैक्ट्रिक बसों का अध्ययन किया है। पंजाब सरकार ने अपनी नई परिवहन नीति में आने वाले 3 वर्षों में 25 फीसदी बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदलने का खाका तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक शीघ्र ही पंजाब की नई परिवहन नीति आने वाली है जिसमें इलैक्ट्रिक बसों को लेकर कई प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रिक बसों को लाने के लिए प्राइवेट आप्रेटरों से भी बातचीत की है परंतु अभी कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है।

नई परिवहन नीति के चलते पंजाब सरकार इलैक्ट्रिक बसों को कहां से कहां तक के परमिट देती है, इस पर निजी बस आप्रेटरों की नजर है। हालांकि सरकार ने बादल परिवार की बसों समेत कुछ बड़े घरानों की बसें चंडीगढ़ तक आने से रोकने का ऐलान भी किया था परंतु अभी तक पंजाब सरकार उसे भी लागू नहीं कर सकी। छोटे बस ऑप्रेटरों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा बड़े बस ऑप्रेटरों के परमिटों में कमी के बाद उन्हें ऐसा मौका मिल सकता है जिस प्रकार सरकार ने इलैक्ट्रिक बसें चलाने वाले निजी बस ऑप्रेटरों को शर्तों में कमी की बात कही है उसे देखते हुए निजी बस आप्रेटर इसी प्रतीक्षा में हैं।

खास बात यह है कि पंजाब सरकार बार-बार पनबस योजना के चलते प्राइवेट बस ऑप्रेटरों को अपनी बसें चलाने के टैंडर निकाल रही है परंतु निजी बस ऑप्रेटर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसका बड़ा कारण पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा देना है। इसी सुविधा के चलते पंजाब सरकार समय रहते बस ऑप्रेटरों को मुफ्त महिला बस सुविधा की राशि भी अदा नहीं कर पा रही। नई परिवहन नीति में क्या होगा, इसका इंतजार निजी बस ऑप्रेटर कर रहे हैं। पंजाब अपनी ट्रांसपोर्ट नीति शीघ्र ही लाने जा रहा है। इसका प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है और आने वाली मंत्रिमंडल की एक अथवा दूसरी बैठक में इसे लाया जा सकता है।

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