हिमाचल की सीमा पर पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई चैक पोस्टों व कंडों से बेचैन हुए टिप्पर ऑप्रेटर

Edited By swetha,Updated: 20 Jan, 2020 11:58 AM

punjab governemt check post in himachal border

पंजाब सरकार ने जब ट्रक यूनियनों को समाप्त करने का फैसला लिया था तब ट्रक ऑप्रेटरों ने अपना व्यवसाय जारी रखने हेतु ट्रकों को बेच कर टिप्पर लेकर नया काम धंधा शुरू किया था

गढ़शंकर(शोरी): पंजाब सरकार ने जब ट्रक यूनियनों को समाप्त करने का फैसला लिया था तब ट्रक ऑप्रेटरों ने अपना व्यवसाय जारी रखने हेतु ट्रकों को बेच कर टिप्पर लेकर नया काम धंधा शुरू किया था। इन टिप्पर ऑप्रेटरों ने बताया कि इनको हिमाचल से पंजाब रेत-बजरी लाने का काम मिलने लगा क्योंकि पंजाब में रेत-बजरी की खड्डों से माल निकालने पर रोक लगी थी। 

टिप्पर ऑपे्रटर कमलजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, कमल पवन, जोगिंद्र सिंह, सर्बजीत, कैलाश, बलवीर, लैम्बर सिंह, कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके टिप्पर बैंक के लोन पर हैं व घर गिरवी रख उन्होंने लोन ले रखे हैं।  टिप्पर चालकों के अनुसार पंजाब के माइङ्क्षनग विभाग की तरफ से हिमाचल की सीमा पर जो चैक पोस्टें व कंडे लगाए गए हैं उससे टिप्पर आप्रेटरों को यह भय सताने लगा है कि इन चैक पोस्टों पर उनको हिमाचल से रेत बजरी लाने पर तंग-परेशान किया जाएगा ताकि वे हिमाचल की बजाय पंजाब का रेत बजरी खरीदने को विवश हो जाएं जोकि हिमाचल से महंगा है। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो अब उनके टिप्पर भी बिक जाएंगे। उनका कहना है कि उनमें भविष्य को लेकर काफी बेचैनी है व आॢथक संकट का भय उन्हें सताने लगा है। 

प्रदेश को चला रहा माफिया: ठेकेदार
पूर्व विधायक व शिरोमणि अकाली दल के जिला अध्यक्ष ठेकेदार सुरेन्द्र सिंह भुल्लेवाल ने कहा कि प्रदेश में कहने को तो कांग्रेस सरकार है पर वास्तव में प्रदेश को माफिया चला रहा है जिसकी मिसाल यह है कि रोपड़ जिले में क्रैशर चलाने वाले लोगों ने हाल ही में माइङ्क्षनग की गुंडा पर्ची खिलाफ जब अपना रोष व्यक्त किया व धरना दिया तो सरकार ने जब्री पर्ची काटने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की बजाय उलटा क्रैशर ऑप्रेटरों को दूसरे पक्ष से बातचीत का मामला निपटा लेने को कहा। ठेकेदार ने कहा कि  नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के मापदंड पूरे न करने के कारण रोपड़ जिले की किसी भी खड्ड से खुदाई नहीं हो सकी तो ऐसे में पंजाब के माइङ्क्षनग ठेेकेदार किस तर्ज पर क्रैशर ऑप्रेटरों से रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं। 

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