लुधियाना के सेवा केंद्रों में जनता बेहाल! 40 हजार फाइलें अटकीं, अधिकारी जमीनों की रजिस्ट्री में व्यस्त

लुधियाना, (राज): महानगर और जिले भर के सेवा केंद्रों में अपने आवश्यक सरकारी कार्य करवाने पहुंच रही आम जनता पिछले दो महीने से भारी प्रशासनिक बदइंतजामी और उपेक्षा का शिकार हो रही है। पंजाब सरकार के ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न नागरिक व प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित करीब 40,000 फाइलें धूल फांक रही हैं। जनता अपने बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, बुजुर्गों के मृत्यु प्रमाणपत्र, रिहायशी और एससी/जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सितंबर माह से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन इन्हें डिजिटल रूप से अप्रूव करने का अधिकार रखने वाले सब-तहसीलदार आम जनसेवाओं को ठंडे बस्ते में डालकर केवल जमीनों की रजिस्ट्रियां करने में ही अपनी पूरी ड्यूटी निकाल रहे हैं।

बहानों की आड़ में जनता से खिलवाड़, सीटों से नदारद मिले अधिकारी
सेवा केंद्रों में पहुंचने वाले आवेदकों को पहले सर्वर ठप होने की बात कहकर टरकाया जाता रहा, फिर विभागीय कर्मचारियों की हड़ताल और उसके बाद दशहरा-दिवाली की छुट्टियों का बहाना बनाकर फाइलों को रोक दिया गया। जब ईस्ट और वेस्ट सब-तहसीलदार कार्यालयों का औचक रियलिटी चेक किया गया, तो व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एसडीएम परिसरों में स्थित सब-तहसीलदारों की कुर्सियां पूरी तरह खाली मिलीं। वेस्ट और ईस्ट दोनों क्षेत्रों के सब-तहसीलदार आमजन के अति-महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों को दरकिनार कर केवल रजिस्ट्री दफ्तरों में बैठकर डीड्स निष्पादित करने में व्यस्त पाए गए।

अधिकारियों के दावों की क्लर्क ने खोली पोल: 7 हजार से ज्यादा फाइलें वेस्ट में अटकीं
वेस्ट सब-तहसील के सब-तहसीलदार अंकुश से जब उनके पोर्टल लॉगिन में 7,000 से अधिक फाइलें लंबित होने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने काम के अत्यधिक बोझ और अदालती कार्यों का अतिरिक्त प्रभार (चार्ज) होने का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास दो-दो आईडी की जिम्मेदारी है और समय मिलते ही वे फाइलें क्लियर करते हैं। हालांकि, संबंधित डीलिंग क्लर्क सुखबीर कौर ने अधिकारी के दावों की हवा निकाल दी। क्लर्क ने स्पष्ट किया कि लिपिकीय स्तर पर कोई पेंडेंसी नहीं है; जो भी फाइलें रुकी हैं, वे सीधे सब-तहसीलदार के अपने व्यक्तिगत लॉगिन आईडी स्तर पर ही अटकी पड़ी हैं। इसी प्रकार, ईस्ट तहसील के पोर्टल पर भी करीब 9,200 फाइलें अप्रूवल के इंतजार में लटकी हुई हैं। जिले की सभी तहसीलों को मिलाकर यह पेंडेंसी 40 हजार के आंकड़े को छू रही है।

पीड़ित नागरिकों का दर्द: 'रजिस्ट्री में आमदनी, इसलिए बाकी काम रुके'
हंबड़ां रोड निवासी अश्विनी कुमार: "मैंने अपने पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए सितंबर में आवेदन किया था, जो आज तक नहीं मिला। सरकारी अमला सिर्फ जमीनों की रजिस्ट्री करने में जुटा रहता है क्योंकि वहां सीधी आमदनी जुड़ी होती है। आम आदमी के इन जरूरी सर्टिफिकेटों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि इनमें कोई अतिरिक्त कमाई नहीं होती।" भामियां निवासी सतीश महाजन: "बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सितंबर से अनगिनत चक्कर काट चुका हूं। हर बार मुलाजिम कोई न कोई नया बहाना बनाकर लौटा देते हैं। फाइल अभी भी तहसीलदार के लॉगिन में फंसी है। समझ नहीं आ रहा कि वैध प्रमाणपत्र कब मिलेगा।"

पूर्व डीसी ने लिया कड़ा संज्ञान, सभी एसडीएम को एक सप्ताह की डेडलाइन
जिले में 40 हजार फाइलों की भारी पेंडेंसी का मामला सामने आते ही डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने कड़ा संज्ञान लिया है। डीसी ने जिले के सभी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट्स (एसडीएम) को तुरंत प्रभाव से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पेंडेंसी को समाप्त करवाने के सख्त आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों को दो टूक अल्टीमेटम दिया गया है कि इसी सप्ताह (इस वीक) के भीतर ई-सेवा पोर्टल पर लंबित पड़ी सभी 40 हजार फाइलों को हर हाल में स्वीकृत व निष्पादित किया जाए, ताकि महीनों से परेशान हो रही जनता को तुरंत राहत मिल सके।