केंद्र सरकार की इस योजना में जालंधर पहले स्थान पर

जालंधरः आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन मिलने वाली 5 लाख रुपए तक के कैशलैस इलाज की सुविधा के लिए अधिक से अधिक लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की तरफ से किए जा रहे ठोस प्रयत्नों जालंधर पिछले एक महीने में सबसे अधिक 23913 परिवारों को इस योजना अधीन कवर कर पंजाब में पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासकीय कंपलैक्स में एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से आज प्राप्त हुई ताजा रिपोर्ट अनुसार जालंधर ने 6 जनवरी, 2021 से 11 फरवरी 2021 तक आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन 23,913 परिवारों को कवर कर पंजाब में से सर्वोत्तम स्थान हासिल किया है।

इस योजना अधीन नियुक्त की पूरी टीम को उनकी तरफ से सख़्त मेहनत के लिए शुभकामनाएं देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने पांच सब-डिविजनल मैजिस्टरेटों (एस.डी.एमज़) में से हर को अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली जागरूकता अभियान चलाने के लिए 10,000 रुपए वित्तीय सहायता के तौर पर जारी करने के आदेश भी दिए, जिससे स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन सभी लाभपातरियों की रजिस्ट्रेशन की गति को और बढ़ाया जा सके। उन्होनें एस.डी.एमज को लोगों में जागरूकता पैंफलैट्ट/पोस्टर बांटने के लिए भी कहा।उन्होंने कहा कि मौजूदा समय प्रशासन की तरफ से मंडी बोर्ड, लेबर और आबकारी विभागों के इलावा 25 कैंप रोजाना की अलग तौर पर लगाए जा रहे हैं और कामन सर्विस सैंटर की तरफ से भी इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

थोरी ने अधिकारियों को कहा कि वह शहरी आबादी की तरफ ध्यान केन्द्रित करने और कैंपों का शड्यूल तैयार करने के लिए नगर कौंसलरों के साथ मीटिंग करे। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य बीमा योजना को बढिया योजना बताते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि लोग इस योजना अधीन सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों से 5 लाख रुपए के कैशलैस इलाज का लाभ ले सकते हैं। उन्होनें कहा कि जिले की 13 सरकारी स्वास्थ्य संस्थायों और 57 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और सूची sha.punjab.gov.in पर देखी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एनएफएसए राशन कार्ड रखने वाले लोग, उसारी कामगार, एसईसीसी लाभपातरी, छोटे व्यापारी, पत्रकार और जे -फार्म होल्डर किसान इस योजना अधीन योग्य हैं और लाभपातरी अपनी योग्यता sha.punjab.gov.in पर चैक कर सकते हैं। जबकि सामाजिक -आर्थिक जाति जनगणना 2011 अनुसार सभी पी.एम.जे.ए. परिवार (नीले कार्ड धारक परिवार) bis.pmjay.gov.in पर इस को चैक कर सकते हैं।

थोरी ने साफ किया कि वैंडर कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन और ई-कार्ड बनाने के लिए 30 रुपए की नामात्र फीस के लिए जा रही है जबकि सीएचसी, जिला अस्पताल और सब -डिविजनल अस्पताल की तरफ से यह सेवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को यूडीआईडी कार्ड जारी करने के काम की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होनें स्वास्थ्य आधिकारियों को इस योजना अधीन आवेदकों का 100 प्रतिशत निपटारा करने को यकीनी बनाने के लिए कहा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरी वातावरण सुधार प्रोगराम (यू.ई.आई.पी.) और स्मार्ट विलेज कैम्पेंन फेज -2 अधीन हुई प्रगति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को सारे विकास कामों को निर्धारित समय में पूरा करने को यकीनी बनाने की बात कही।