पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Urmila,Updated: 31 Mar, 2023 03:34 PM

important decisions taken in punjab cabinet meeting

पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में मौसम के कारण कई फसलों को नुकसान हुआ है

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में मौसम के कारण कई फसलों को नुकसान हुआ है और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी पूरी मदद की जाएगी। किसानों को शत-प्रतिशत नुकसान होने पर 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 33 से 75 फीसदी नुकसान होने पर 6800 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि बैसाखी सबके लिए खुशी लेकर आएगी और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी पूरी मदद की जाएगी। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गांव के लोगों के सामने गिरदावरी कराई जाएगी और जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुरम्मत के लिए 5200 रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा जिन घरों के मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं, उन्हें 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाएं। सरकार ने बासमती फसल को तरजीह देने की बात कही है और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बासमती लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा नरमे के एरिया को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी नकली दवा बनाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की सीमा के भीतर फैक्ट्री बंद की जाएगी और अगर बाहर स्थित है तो पंजाब में दवा की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। धालीवाल ने कहा कि माननीय सरकार किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हर साल भूमिगत जल स्तर घट रहा है।  नहर के पानी पर लोगों की निर्भरता खत्म हो रही है और भूजल का उपयोग बढ़ रहा है। जब से मान साहब की सरकार बनी है तब से पानी बचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान 150 साल पुराने एक्ट में संशोधन कर इसे इस तरह से बनाया गया है, जिसे देखते हुए जिस किसान को नहरी पानी की जरूरत है, उसके खेत में नहर का पानी जल्द पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल को तभी बचाया जा सकता है जब किसानों द्वारा नहर के पानी का उपयोग किया जाए। इससे पंजाब, किसानों और पंजाब की जमीन को बहुत फायदा होगा। साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान 30 अप्रैल तक पुराने रेट पर ही रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है।

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