चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को 11 हजार करोड़ रुपये की शहरी पर्यावरण सुधार योजना (यूईआईपी) के दूसरे चरण की शुरुआत की। सिंह ने भरोसा जताया कि यूईआईपी से राज्य के शहरों की आधारभूत संरचना और लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस योजना के तहत पहले चरण में तीन हजार करोड़ रुपये के कार्य पूरे किए गए हैं।
उन्होंने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम से आधुनिक शहरी अवसंरचना का विकास और पंजाब की शहरी आबादी तक प्रभावी तरीके से सेवाओं को पहुंचाने की प्रणाली बनेगी जिससे शहरीकरण प्रभावशाली होगा। करीब 940 स्थानों पर 45,000 लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी और वित्तीय संकट के बावजूद इन योजनाओं के लिए कोष प्रबंधन में सफल रही। यूईआईपी के तहत अहम योजनाओं को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चार बडे़ शहरों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में नहर आधारित जलापूर्ति की जाएगी और इसके साथ ही शनिवार को जालंधर शहर के लिए काम की आधारशिला रखी जबकि रविवार को पटियाला के लिए आधार शिला रखेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार लुधियाना के ‘बूढा नाला' की सफाई के लिए धन आवंटित करने के करीब है और एक महीने के भीतर काम शुरू होने की उम्मीद है। सिंह ने रेखांकित किया कि पंजाब की 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है जिन्हें आमतौर पर विकास का इंजन माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शहरों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,000 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब के कई शहरों में जलापूर्ति और सीवेज सुधार का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि 103 में से 49 कस्बों में जलापूर्ति का काम पूरा हो चुका है और बाकी में अगले साल तक काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 116 कस्बों में से 51 में सीवर का काम पूरा हो चुका है और बाकी स्थानों पर अगले साल तक पूरा हो जाएगा।
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