कोरोना से लड़ने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांगी केंद्र से आर्थिक मदद

अमृतसरः पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोनोवायरस प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है।एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने बृहस्पतिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में पंजाब में मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का मुद्दा उठाया।
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सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 24 मार्च तक राज्य में लगभग 1.30 लाख श्रमिकों की 84 करोड़ रुपये की मजदूरी बकाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा कोविड-19 आपातकाल में दिहाड़ी के बिना मनरेगा मजदूर रोजगार नहीं मिल पाने पर अपने परिवारों का गुजारा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि लंबित राशि तुरंत जारी किया जाए, जिससे कि लाभार्थियों को बहुत आवश्यक राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि राशि मिलने से राज्य को कुछ हद तक वर्तमान स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।
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वहीं, अमृतसर में कर्फ्यू दौरान लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिला प्रशाशन ने गुरुवार से जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी शुरू कर दी। जिला उपायुक्त शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने कहा कि जरूरी सामान का अधिक मुल्य लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कारर्वाई की जाए। उन्होंने कहा कि दूध विक्रेताओं ने प्रात:काल आठ बजे तक घरों में दूध दिया जबकि वेरका और अमूल्य दोपहर बाद दो बजे तक दूध की स्पलाई मोहल्लों में करते रहे।
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इसके इलावा सब्ज़ी मंडी खुलने के कारण आज शहर के मोहल्लों में भी सब्ज़ी पहुँची। दवाइयों की दुकानों के लिए केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उन पर फ़ोन करके लोगों को दवा घर मंगवाने की सुविधा शुरू हो चुकी है। एलपीजी की बुकिंग लोग घरों से अपने फ़ोन पर पहले की तरह करके गैस की स्पलाई प्राप्त करने लगे हैं।