'जनता दी विधानसभा' में मान सरकार पर बरसे चुग, कहा-50 महीने में जीरो डिलीवरी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 May, 2026 05:51 PM

chugh lashed out at mann government in  janata di vidhansabha

भाजपा द्वारा आयोजित “जनता दी विधानसभा” को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की असली संसद है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पंजाब की आधिकारिक विधानसभा जनता का भरोसा खो चुकी...

चंडीगढ़ :  भाजपा द्वारा आयोजित “जनता दी विधानसभा” को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की असली संसद है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पंजाब की आधिकारिक विधानसभा जनता का भरोसा खो चुकी है, वहीं “जनता दी विधानसभा” इस बात का प्रतीक है कि आज जनता किसके साथ खड़ी है। यह कार्यक्रम AAP सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता के मौन विद्रोह की खुली अभिव्यक्ति है।

चुग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 50 महीने के कार्यकाल में एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब की बहनों को ₹1000 प्रतिमाह देने का वादा केवल चुनावी जुमला बनकर रह गया, जबकि दलित बहनों को ₹1500 देने की बात भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। आज ये बहनें हजारों रुपये के बकाये की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो इस सरकार की नीयत और नाकामी दोनों को उजागर करता है।

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए चुग ने कहा कि इस सरकार ने पंजाब के अन्नदाता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। न तो कर्ज माफी हुई, न ही MSP की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि खेती की लागत बढ़ रही है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में किसान कहीं दिखाई नहीं देता। यह मॉडल पंजाब के कृषि ढांचे को कमजोर कर रहा है और किसानों को असुरक्षा की स्थिति में धकेल रहा है।

मजदूरों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए चुग ने कहा कि मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बना दिया गया था। फर्जी जॉब कार्ड, भुगतान में देरी और बिना काम के भुगतान जैसी अनियमितताएं आम थीं। इसके विपरीत केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार को पूरी तरह से पुनर्गठित करता है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जियो-टैगिंग जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर सुनिश्चित किया गया है, जिससे मजदूरों की आय में वास्तविक वृद्धि होगी। यह केवल योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की संरचनात्मक पहल है, जो सीधे किसान और मजदूर दोनों को लाभ पहुंचाती है।

AAP सरकार पर निशाना साधते हुए चुग ने कहा कि विशेष विधानसभा सत्रों के नाम पर जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे “फेस सेविंग ड्रामा” बताते हुए कहा कि यह सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए दिखावटी कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर अस्थिरता और घबराहट साफ दिखाई दे रही है, जिसका असर शासन पर भी पड़ रहा है।

चुग ने कहा कि भाजपा आज पूरे पंजाब में जमीनी स्तर पर सक्रिय है और जनता के बीच मौजूद है, जबकि AAP सरकार जनता की समस्याओं से पूरी तरह कट चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब पहाड़ से गिरती हुई चट्टान की तरह है — जितनी तेजी से ऊपर गई थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जनता के दिलों से नीचे गिर रही है।

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