कैप्टन ने केंद्रीय रेलवे मंत्री को किसानों के उत्तेजक होने की दी चेतावनी

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने मालगाडिय़ों की आवाजाही को तुरंत बहाल करने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से निजी दखल देने की मांग की है। किसानों द्वारा रेल रोकने के फैसले को आंशिक रूप में वापस लेने के बाद भी रेलवे यातायात बंद है। रेलवे द्वारा मालगाडिय़ों पर 24 और 25 अक्तूबर के लिए पाबंदी के बाद चार दिनों के लिए पाबंदी बढ़ाने के फैसले के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत भी की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे द्वारा पंजाब में मालगाडिय़ों को न चलाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ बातचीत की कोशिशों के स्वरूप अब तक हासिल सफलता को घटा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि रेलवे का फैसला केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों को और उत्तेजक कर सकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख कर तुरंत मालगाडिय़ां न बहाल करने की सूरत में गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘‘न सिर्फ पंजाब को आर्थिक गतिविधियों और जरूरी वस्तुओं की कमी के साथ जूझना पड़ेगा बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर, लेह एवं लद्दाख को भी गहर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।’’ उन्होंने कहा कि पंजाब में मालगाडिय़ां रोकने का अब कोई ठोस कारण नहीं है। राज्य सरकार आंदोलन करने वाले किसानों से यात्री गाडिय़ों को भी बहाल करवाने के लिए निरंतर कोशिशें कर रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुख्य सचिव विनी महाजन ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ‘रेल रोको आंदोलन’ खत्म करने और यात्री रेलों को भी बहाल करने के लिए बातचीत के लिए तीन मंत्रियों की समिति बनाई है। हालांकि जहां तक मालगाडिय़ों का संबंध है, मौजूदा समय तक मालगाड़ी की कोई भी मुख्य लाइन नहीं बल्कि सिर्फ एक लाइन रोकी गई है, जो प्राइवेट थर्मल प्लांट तलवंडी साबो को जाती है। अब इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं बनती कि पंजाब में रेलवे द्वारा मालगाडिय़ों का आवागमन बंद किया जाए जबकि कोयला, यूरिया आदि समेत जरूरी वस्तुओं की सप्लाई की आवश्यकता है। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के अलावा राज्य द्वारा और अनाज रखने के लिए गोदामों में से अनाज के भंडार उठवाना भी जरूरी है।