चंडीगढ़ (अश्वनी): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने खराब सेहत का हवाला देते हुए नीति आयोग की बैठक से किनारा रखा। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने लिखित भाषण में किसान आंदोलन के मसले का जल्द हल निकालने की अपील दोहराई।
नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग में पेश भाषण में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का रुख दोहराया कि कृषि राज्यों का विषय है और इस सम्बन्धी कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कामगारों के 60 प्रतिशत हिस्से से संबंधित मसले को बातचीत की प्रक्रिया द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। पंजाब इसमें एक बेहद अहम पक्ष है और देश की खाद्य सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों में विश्वास पैदा करने और किसी भी शंका को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने की अपील की।
धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल मिले बोनस
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि धान की पराली के प्रबंधन मुआवजे के तौर पर खरीद किए गए धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का बोनस दिया जाए। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि राज्य को वायबिलिटी गैप फंड (वी.जी.एफ.) के तौर पर बायो मास बिजली प्रोजैक्टों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर प्रति मैगावाट 5 करोड़ रुपए और बायो मास सोलर हाईब्रिड प्रोजैक्टों के लिए प्रति मैगावाट 3.5 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे पराली जलाने से होने वाले नुक्सान से बचा जा सके और किसानों की अच्छी आय भी हो।
वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहन मिले
भाषण में कैप्टन अमरेंद्र ने भारत सरकार से कहा कि एजैंसियां नामित की जाएं ताकि गेहूं और धान से आय के साथ मेल खाती एम.एस.पी. पर खरीद की जाए, जिससे किसानों को वैकल्पिक फसलों की काश्त करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इससे फसलीय विभिन्नता को मजबूती मिलेगी और पानी जैसे बहुमूल्य स्रोत की भी बचत होगी। उन्होंने न्यूट्री/सिरियल, दाल, बागवानी, मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने के लिए राज्य सरकार की स्कीमों हेतु केंद्र सरकार से खुले दिल से वित्तीय मदद करने की भी मांग की।
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