चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): सुप्रीमकोर्ट द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने पर स्टे आर्डर जारी करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने अपने एडवोकेट जनरल अतुल नंदा से सुप्रीमकोर्ट के आदेश की कापी मांग ली है ताकि उसकी समीक्षा की जा सके।
कैप्टन अमरेन्द्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह स्वयं पहले सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे के आदेशों की कापी का अध्ययन करेंगे तथा उसकी समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। कैप्टन अमरेन्द्र ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले को देखते हुए अपनी कैबिनेट की बैठक भी 14 जनवरी को शाम 4 बजे बुला ली है ताकि इसके पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जा सके।
कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि वह शुरू से ही केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं तथा अब भी किसानों की ताकत को कम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने कानूनी विशेषज्ञों व सलाहकारों के साथ सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर विचार करेंगे तथा उसके बाद कोई टिप्पणी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई पंजाब से शुरू की थी। पंजाब विधानसभा ने तो पहले ही प्रस्ताव पास करके केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त किया था।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की 14 जनवरी को बुलाई गई बैठक में कैप्टन अमरेन्द्र सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुए नए हालात की समीक्षा करेंगे तथा अपने साथी मंत्रियों के साथ नई रणनीति भी तय कर सकते हैं। इसलिए अब सभी राजनीतिक विशेषज्ञों व अन्य पार्टियों की नजरें भी कैप्टन द्वारा 14 जनवरी को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में लिए जाने वाले फैसलों की ओर टिक गई हैं।
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