कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्लाज्मा बैंक स्थापित करने को मंजूरी

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने कोविड संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित पांच जिलों में शुक्रवार से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है तथा कोविड प्लाज्मा थैरेपी के इलाज की सुविधा के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। आई.सी.एम.आर. के ट्रायल प्रोजैक्ट के तौर पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्लाज्मा थैरेपी से इलाज पहले ही किया जा रहा है। राज्य में कोविड की स्थिति संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हालात का जायजा लेने के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन मैडिसन के पूर्व प्रमुख डॉ. नीलिमा मरवाहा की निगरानी और मार्गदर्शन में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 

डॉ. मरवाहा पहले ही इस प्रक्रिया में शामिल हैं और प्लाज्मा थैरेपी ट्रायल संबंधी अवगत करवा रहे हैं। कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा से मरीजो का बड़े पैमाने पर इलाज किया जा सकेगा। बैठक में बताया गया कि इस ट्रायल के लिए कुल पंद्रह मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें से आठ को प्लाज्मा दिया गया है, जबकि शेष सात को आई.सी.एम.आर. की रैंडम विधि के मुताबिक निगरानी में रखा गया है। पांच मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, जिनको जल्द ही घर भेज दिया जाएगा। ठीक हुए 300 मरीजों में से अब तक 11 व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से कोविड के फैलने का कारण बनने वाली किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए भी अपील करेंगे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने कोविड से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर राजनैतिक पाटिर्यों के कुछ लोगों के खि़लाफ़ केस दर्ज किए हैं और उनका विभाग भी सभी राजसी पाटिर्यों को ऐसे काम न करने के लिए पत्र लिखने की योजना बना रहा है।

बैठक के दौरान बताया कि बुधवार को 258 मामले सामने आए हैं और अब तक 11 पी.सी.एस. अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिनमें सी.एम.ओ. संगरूर, जॅज आदि शामिल हैं, भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसको आगे बढ़ने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दफ्तरी स्टाफ को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने मुख्य सचिव विनी महाजन को सरकारी अधिकारियों की बैठकों, अन्य दफ्तरों में जाने आदि संबंधी निर्धारित संचालन विधि (एस.ओ.पी.) जारी करने के लिए कहा।