Edited By Kamini,Updated: 27 May, 2023 01:44 PM
पंजाब सरकार के हाथ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। पंजाब के लोगों की समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से हो रहा है, जिससे पंजाब के सेवा केन्द्रों में लम्बित मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है।
चंडीगढ़ (रमनजीत सिंह) : पंजाब सरकार के हाथ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। पंजाब के लोगों की समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से हो रहा है, जिससे पंजाब के सेवा केन्द्रों में लम्बित मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सेवा केन्द्रों में लंबित केसों की दर घटकर 0.16 प्रतिशत रह गई है, जो राज्य के सेवा केंद्रों में लंबित केसों के संबंध में अब तक की सबसे कम दर है। मंत्री अमन अरोड़ा यहां पर राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रैंस के जरिए सेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही सरकारी सेवाएं और पैंडिंग पड़े मामलों की समस्या पर बैठक की।
अमन अरोड़ा ने सेवा केंद्रों के माध्यम से राज्य के लोगों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए डी.सी. के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके पास सबसे ज्यादा केस बकाया पड़े हैं और उनके द्वारा वापस भेजते समय कारणों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करते समय अनावश्यक एतराज लगाने के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। राज्य में इस समय किसी भी वजह के वापस भेजे जाने वाले केसों की दर 0.56 फीसदी है।
सी.एम. मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से लोगों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करें जो ऑफ़लाइन प्रदान की जा रही हैं। अपने प्रयासों को बढ़ाएं ताकि ये सेवाएं अधिक पारदर्शी तरीके से लोगों को प्रदान की जा सकें। उन्होंने सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार तेजवीर सिंह और निदेशक प्रशासनिक सुधार गिरीश दयालन ने सर्विस सेंटरों में शुरू की जाने वाली सर्विस डिलीवरी और अन्य पहलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री को बताया कि विभाग के सर्विस सेंटरों में ऑफलाइन ढंग से दी जा रही सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के अलावा सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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