राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर व एस.एस.पीज चंडीगढ़ तलब, मांगी यह रिपोर्ट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Jan, 2023 08:07 PM

all the deputy commissioners and ssps of the state were summoned

कल 1 फरवरी का दिन पंजाब के जिला डिप्टी कमिश्नरों, एस.एस.पी. और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।

जालंधर (नरेन्द्र मोहन): कल 1 फरवरी का दिन पंजाब के जिला डिप्टी कमिश्नरों, एस.एस.पी. और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।  राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिला डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. की बैठक दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में बुलाई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि सभी अपने साथ ये डेटा लेकर आएं कि गत वर्ष नवम्बर और दिसंबर माह में वे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ए.डी.सी., एस.डी.एम. ने अपने-अपने क्षेत्र में कहां-कहां फील्ड विजिट की। ऐसे संकेत मिले हैं कि कोताही में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कारवाई हो सकती है। 

गत वर्ष मुख्यमंत्री ने राज्य की अफसरशाही को उन्हें आबंटितों जिलों में दौरे करके रिपोर्ट देने को कहा था। अधिकारियों को जिलों में चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा के लिए दौरे करने को कहा था। अधिकारियों ने दो बार तो मुख्यमंत्री के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए रिपोर्ट नहीं भेजी। बाद में जब अधिकारियों के तबादले हुए तो अफसरशाही में हलचल हुई। फिर भी सरकार ने जैसी उम्मीद की थी, वैसी बात अधिकारियों की तरफ से नहीं हुई। सामान्य राज प्रबंधन द्वारा सभी जिलों के जिला डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि कल, प्रथम फरवरी को होने वाली बैठक में 23 नुक्ते पर चर्चा की जानी है और उन नुक्तों का विवरण फिर से भेजा जा रहा है। नुक्तों का विवरण अपडेट करने को कहा गया है और बैठक में यकीनी तौर पर शामिल होने के लिए कहा गया है। जिन नुक्तों पर अधिकारियों से जवाब मांगे जाएंगे। उनके अधिकारियों की फील्ड बैठकों का विवरण, संबंधित जिलों में माइनिंग में कितना फायदा हुआ, मोहल्ला क्लीनिकों में आने वाले प्रभावित लोगों की संख्या क्या रही, संबंधित क्षेत्रों में क्राइम की क्या स्थिति है आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। 

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने सरकार को ग्रामीण स्तर से चलाने के अपने वादे के चलते अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड विजिट करने की लगाई थी। पूर्व में गत वर्ष सामान्य राज प्रबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से आवंटित जिलों में दौरों की रिपोर्ट मांगी थी, परन्तु किसी भी अधिकारी ने रिपोर्ट न भेजी। बाद में मुख्यमंत्री ने फिर अक्टूबर माह में ये रिपोर्ट मांगी, तब भी किसी अधिकारी ने इन दौरों की रिपोर्ट नहीं दी।  

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