सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पैंडिंग पेयजल बिल किए जाएंगे माफ

Edited By Dishant Kumar, Updated: 18 Oct, 2021 01:12 PM

cm channi announce pending water bills of urban rural areas will waived

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि पंजाब के शहरों में रहने वाले लोगों के पानी के बकाया बिल माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने विभाग के स्तर पर जांच की है जिसके बाद पता चला है कि 700 करोड़ के आसपास पानी के बिल बकाया है...

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर (रमनजीत सिंह)  पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि पंजाब के शहरों में रहने वाले लोगों के पानी के बकाया बिल माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने विभाग के स्तर पर जांच की है जिसके बाद पता चला है कि 700 करोड़ के आसपास पानी के बिल बकाया है जिन्हें पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। आगे के बिल कम दरों पर भरने होंगे। पानी की टंकी पर लगे ट्यूबवेल का बिल भी सरकार ही भरेगी। 125 गज तक पहले की तरह माफ, बाकी सबका बिल 50 रूपए मासिक होगा।
ग्रामीण इलाकों में भी वाटर सप्लाई की टंकियों के ट्यूबवेलों के बिल पंचायतों के सिर पेंडिंग पड़े हैं, जो कि कुल मिलाकर 1168 करोड रुपए के करीब की राशि बनती है। इसके साथ ही ग्रामीण घरों के पानी के बकाया बिल भी माफ। आगे से 50 रूपए प्रति माह देना होगा बिल।

पंजाब सरकार के अधीन डी श्रेणी के पदों की भी होगी रेगुलर भर्ती। पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउट सोर्स या ठेका प्रणाली अधीन भर्ती करने की पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है।

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब कैबिनेट नाखुश हैं ऐसे फैसले लेने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से बात करनी चाहिए थी पंजाब सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा के मामले में कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है पंजाब सरकार इसका विरोध करती है हम जल्दी ही इस मसले पर एक विशेष कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो सर्वदलीय बैठक करके भी इस मसले पर विचार किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर भी इस मामले पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल से आग्रह किया कि वह बीएसएफ के मामले पर लोगों को भड़काने और भ्रमित करने का काम ना करें यह फैसला किसी भी तरीके से पंजाब सरकार या उनसे पूछ कर नहीं लिया गया है। 

महू से पट्टी रेलिंग के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की राशि का आवंटन किया जाएगा।
कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की पॉलिसी भी जल्द लाई जा रही है मुलाजिमों के लिए जो भी बन पाएगा वह सब कुछ किया जाएगा

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