Edited By Kamini,Updated: 25 Jul, 2025 02:20 PM

पंजाब वासियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग सरकारी योजनाओं के तहत नीले कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ता राशन देने के लिए वचनबद्ध है।
अमृतसर: पंजाब वासियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग सरकारी योजनाओं के तहत नीले कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ता राशन देने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन सरकार अब केवल उन्हीं लोगों को राशन वितरण की योजना बना रही है, जिन्होंने ई-केवाईसी (e-KYC) करवाया है। सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अब भी बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग "आटा-दाल योजना" के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को लगातार गेहूं वितरित कर रहा है। यह योजना नीले कार्डधारकों को सरकारी राशन प्राप्त करने का लाभ देने के लिए चलाई जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। इसी उद्देश्य से सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य की है ताकि लोग अपना अधिकार प्राप्त कर सकें।
इस प्रक्रिया को चालू हुए डेढ़ साल से अधिक हो चुका है, इसके बावजूद अनेक लाभार्थी अब तक पंजीकरण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। विभाग द्वारा लगातार लोगों को पंजीकरण के लिए बुलाया गया है, यहां तक कि सार्वजनिक घोषणाएं भी की गई हैं। जिन लोगों का पंजीकरण हुआ है, वे सभी योग्य हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में पात्र लोग इससे बाहर हैं। जनता की इस उदासीनता पर कानूनी विशेषज्ञ भी हैरान हैं।
समय की कमी या लापरवाही?
लाभार्थी योजना का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन ई-केवाईसी करवाने में सहयोग नहीं कर रहे। यह एक सोचने वाली बात है। जहां कई लोग खुद पंजीकरण नहीं करवा रहे, वहीं विभागीय मशीनरी भी कई बार प्रयास करने के बावजूद कुछ जगहों पर बेबस नजर आ रही है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी महिंदर अरोड़ा ने स्वयं भी ‘मैन-टू-मैन’ संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन शायद लाभार्थियों के पास अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए समय नहीं है।
जनता खुद आगे आए : अमनजीत सिंह संधू
इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति कंट्रोलर अमनजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार आटा-दाल योजना के तहत जनता को राशन उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या यह है कि कुछ लोग पंजीकरण नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लाभ लेने के लिए बाकी उपभोक्ताओं को भी स्वयं पंजीकरण करवाना चाहिए। साथ ही डिपो होल्डरों को भी कहा गया है कि वे अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रेरित करें।
संदीप सिंह भुल्लर को सौंपी गई जिम्मेदारी: महिंदर अरोड़ा
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी (DFSO) महिंदर अरोड़ा ने बताया कि इस कार्य के लिए विभाग के योग्य अधिकारी AFSO संदीप सिंह ‘सैंडी’ भुल्लर को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उम्मीद है कि वह जल्द ही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
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