पंजाब सरकार ने आबकारी और खनन नीति 2023-24 को दी मंजूरी, हुए कई सुधार

पंजाब डेस्क : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के अधीन शुक्रवार को बजट पेश किया गया। वित मंत्री हरपाल चीमा ने 2023-24 के बजट में आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। आप सरकार द्वारा पेश किया गया यह दूसरा पेपरलेस बजट है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति और खनन नीति को मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इन नीतियों के माध्यम से पंजाब के राजस्व में वृद्धि करना है और यह केवल अच्छी नीयत और अच्छी नीतियों से ही संभव है। इस नीति के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपए के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य है। बीयर बार, हार्ड बार और क्लबों द्वारा बेची जा रही शराब पर लग रहे वैट को घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है।

पंजाब सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए 'पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023' को भी मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य भर में रेत और बजरी का खनन पारदर्शी और कानूनी तरीके से किया जाए ताकि मांग पर पर्याप्त मात्रा में रेत और बजरी उपलब्ध हो सके।