भगवंत मान सरकार पर बरसे नवजोत सिद्धू, लगाए ये आरोप

Edited By Urmila,Updated: 19 Apr, 2022 05:03 PM

navjot sidhu lashed out at bhagwant mann sarkar made these allegations

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू ने एक बार फ्री बिजली मामले पर भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बठिंडा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा कि पहले सभी को 300 रुपए प्रति महीना...

बठिंडा: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू ने एक बार फ्री बिजली मामले पर भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बठिंडा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा कि पहले सभी को 300 रुपए प्रति महीना यूनिट देने का वायदा करके आज आम आदमी पार्टी की सरकार मुकर गई है जबकि पंजाब में सभी वर्ग एक ही समान हैं। यह इसलिए है कि क्योंकि पंजाब की वित्तीय हालत दयनीय है। पी.एस.पी.सी.एल. पर 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है जो बैंकों से लिया है, सरकार की देनदारी 20 हजार करोड़ से ऊपर है। बोर्ड के आधिकारियों को तनख्वाहें देने के लिए 500 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है। इस सबके बावजूद आज करोड़ों रुपयों के इश्तिहार पंजाब के बाहर के राज्यों को दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार को किस ने हक दिया कि आप पंजाबियों की कमाई बाहर के राज्यों के अखबारों में लगवाएं, यह एक गंभीर मसला है। सिद्धू ने कहा कि गुरुवार को वह पंजाब के अहम मुद्दों पर गवर्नर के साथ मुलाकात करके मांग पत्र भी सौंपेंगे।

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सिद्धू ने कहा कि आज पंजाब में लॉ एंड आर्डर का बुरा हाल है। कहीं कब्जे हो रहे हैं, कहीं कत्ल और लूटपाट हो रही हैं। रोजमर्रा हत्या की घटनाएं घट रही हैं, ट्रक यूनियनों पर कब्जे हो रहे। क्या यही लॉ एंड आर्डर है। मतदान से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से 24 घंटों में बेअदबी मामले का इन्साफ करने की बात कही गई थी परन्तु आज एक महीने से ऊपर सरकार बनी को हो चला है फिर बेअदबी मामले पर कार्यवाही करने से पंजाब सरकार को कौन रोक रहा है। 

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मुख्यमंत्री ने बिजली फ्री करने का ऐलान तो कर दिया परन्तु राज्यों के थर्मल प्लांटों के पास बैकअप ही नहीं है। गांवों-शहरों में बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। पंजाब के पास सिर्फ आठ दिनों का कोयला बचा है। आम आदमी पार्टी कहती थी उनकी सरकार आई तो पहले दिन पी.पी.ए. रद्द करेंगे, अब इनको बिजली समझौते रद्द करने से कौन रोक रहा है। सिद्धू ने कहा कि अब तो भगवंत मान ने भी मान लिया है कि पंजाब दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब मॉडल पर चलेगा। इसी के चलते मक्का और दालें पर एम.एस.पी. देने का ऐलान किया गया है, जो प्रशंसानीय कदम है। 

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