Edited By Kamini,Updated: 21 Oct, 2024 02:52 PM
आने वाले दिनों में इस श्रेणी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
लुधियाना : पंजाब सरकारी एक्शन मोड में है। इसी बीच, पंजाब सरकार प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करने वाले नगर निगम कर्मचारियों पर सख्ती होने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने पंजाब के सभी नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने कर्मचारी अब तक प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इस श्रेणी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा संपत्ति रिटर्न भरने के बाद उसकी समीक्षा और मंजूरी देने के लिए नगर निगम आयुक्त, निदेशक और प्रधान सचिव से लेकर स्थानीय निकाय मंत्री तक का अधिकार भी सरकार द्वारा तय किया गया है। संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, मुख्य नगर योजनाकार, सचिव, एसटीपी, एमटीपी, मुख्य अभियंता, एसई, एक्सियन, डीसीएफए, एसडीओ, अधीक्षक, वास्तुकार और लेखाकार।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
