किसानों का मोदी सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस के लिए जमीन न देने का ऐलान

संगरूर (बेदी): केंद्र सरकार की एयरलाइन, एल.आई.सी. और ओर पब्लिक विभाग बेचने के बाद अब किसानों की उपजाऊ जमीन पर आंख है। उक्त विचारों का उल्लेख जम्मू कटरा एक्सप्रैस-वे किसान संघर्ष कमेटी के सुखदेव सिंह ढिल्लों पंजाब अध्यक्ष, हरमनप्रीत सिंह जेजी जिला प्रधान, प्रदीप सिंह हरिशनपुरा, जगविंद्र सिंह बड़रुक्खा ने डिक्की जेजी के गृह में हुई प्रैस कांफ्रैस दौरान किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहले 3 काले कानून के साथ किसानों को आर्थिक तौर पर बर्बाद किया जा रहा है और जम्मू कटरा एक्सप्रैस-वे (एन.ई.एस.) जो भारत माला का हिस्सा है उससे किसानों की उपजाऊ जमीन कारपोरेट घरानों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को पहले उम्मीद थी कि पहले जो नैशनल हाईवे समय जमीन एक्वायर की थी उस समय जो रेट मिले था उस अनुसार रेट मिलेंगे परंतु इस बार बहुत कम रेट सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस संबंधी प्रशासनिक आधिकारियों के साथ बातचीत की गई तो पता लगा कि इस बार 6 से लेकर 10 लाख रुपए 1 एकड़ के दिए जा रहे हैं और प्रशासनिक आधिकारियों ने बताया कि यह रेट सरकार के कोपीसेशन एक्ट के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से यह प्रोजैक्ट पंजाब को इस शर्त पर दिया गया है कि शर्तिया जमीन मुहैया करवाई जाएगी।

नेताओं ने बताया कि यह एक्सप्रैस पंजाब में 8 जिलों में से हो कर गुजारे जहां के किसानों की तरफ से इसका जोरदार विरोध किया जा रहा है और 8 जिलों में कवार्डीनैशन कमेटियां गठित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने प्रण किया है जबकि यह तीनों ही काले कानून वापिस नहीं किए जाते और पक्का एम.एस.पी. का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे।

नेताओं ने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार किसान हितैषी है तो उसको तुरंत भारत सरकार के सभी प्रोजेक्टों पर रोक लगानी चाहिए और किसानों को इंसाफ देना चाहिए। इस मौके दर्शन सिंह, जगजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह हरिशनपुरा, जसविन्दर सिंह, भजन सिंह, बलराम सिंह, अमरजीत सिंह झनेड़ी, रणवीर सिंह, रमनदीप सिंह कमालपुर आदि मौजूद थे।