चंडीगढ़: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण प्रोग्रामों और स्कीमों की प्रगति की समीक्षा और इनमें जरूरी बदलाव के लिए सलाहकार ग्रुपों का गठन करने का आदेश देने के एक दिन बाद इनको अमलीजामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने शहरी कायाकल्प और नशा विरोधी मुहिम का मोर्चा संभाला है। राज्य सरकार अब लोगों से किए वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही है तथा उसने इसे जमीनी स्तर पर उतारने की शुरूआत कर दी है। सरकारी स्कीमों को लागू करने में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आठ समर्पित सलाहकार ग्रुपों का गठन करने के आदेश दिए हैं। ये ग्रुप प्रोग्रामों/स्कीमों के प्रदर्शन का जायजा लेंगे।
ग्रुप प्रोग्रामों/स्कीमों के मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन/अपग्रेडेशन सम्बन्धी भी सिफारिशें देंगे जिससे समुदायों/लोगों की इनमें प्रभावी भागेदारी करवाने के अलावा इन प्रोग्रामों /स्कीमों की लोगों तक पहुंच में सुधार लाने के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कल यहां इन ग्रुपों की सूची जारी की गई जिसमें कहा गया है कि सचिव/कनवीनर ग्रुप के सदस्यों को प्रोग्रामों और स्कीमों के मौजूदा दिशा-निर्देशों और उनके प्रदर्शन से अवगत करवाएंगे जिससे इनको लागू करने में कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ग्रुप जरूरत के अनुसार अपनी बैठकें करेंगे और यह दिए गए कार्य को चार हफ्तों में मुकम्मल किए जाने को यकीनी बनाएंगे। इसके बाद यह अपनी रिपोटें मुख्यमंत्री को देंगे।
ग्रुप का चेयरमैन जरूरत के अनुसार किसी अन्य मैंबर को भी इनमें कोऑप्ट कर सकता है जिससे ग्रुप के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इन ग्रुपों की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की जुलाई में होने वाली बैठक के दौरान विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव को जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पिछले दो सालों में गरीब समर्थक प्रोग्राम/स्कीमों को अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है। स्कीमें पंजाब के लोगों के साथ की गई वचनबद्धता के आधार पर आरंभ की गई हैं। हाल ही के विभिन्न इलाकों के दौरे के दौरान यह बात सामने आई है कि चुने हुए नुमायंदों और समुदायों की इन प्रोग्रामों /स्कीमों को लागू करने में भागेदारी को असरदार बनाए जाने की जरूरत है। इन प्रोग्रामों/स्कीमों की लोगों तक पहुंच बनाई जाए और चुने हुए नुमायंदों और समुदायों की और ज्यादा भागेदारी यकीनी बनाई जाए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शहरी कायाकल्प एवं सुधार सम्बन्धी सलाहकारी ग्रुप के प्रमुख होंगे। इसमें स्मार्ट सीटी, अमरूत, यू.ई.आई.पी और हुडको शामिल हैं।
मुख्यमंत्री इस ग्रुप के चेयरमैन होंगे जबकि स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, भवन निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू, विधायक परगट सिंह, सुशील कुमार रिंकू, सुनील दत्ती, अमित विज, गुरकीरत सिंह कोटली, सुरिन्दर कुमार डावर और डा. हरजोत कमल सिंह इसके मैंबर होंगे। मुख्यमंत्री नशों के सलाहकार ग्रुप के भी प्रमुख होंगे। नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक कार्य योजना के मुख्यमंत्री चेयरमैन जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा, शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला, डी.जी.पी दिनकर गुप्ता और ए.डी.जी.पी/एस.टी.एफ गुरप्रीत कौर देयो इसके मैंबर होंगे। किसानों और खेत मजदूरों के कर्ज माफी सलाहकार ग्रुप में सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा को चेयरमैन जबकि राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मैंबर बनाया गया है।
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