बाढ़ के बाद की जाने वाली कार्रवाई का Action प्लान जारी

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी/धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद की जाने वाली कार्रवाई का एक्शन प्लान जारी कर दिया है। बाढ़ से प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्ररों को प्रभावित नागरिकों की आर्थिक, शारीरिक व मानसिक तंदरुस्ती पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा गया है ।  साथ ही फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए भी कहा गया है। 

डिप्टी कमिश्नरों को जारी किए आदेश
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पोस्ट फ्लड एक्शन प्लान पर अमल करने के लिए जालंधर, कपूरथला, रोपड़, फिरोजपुर, लुधियाना, फाजिल्का, मोगा के सभी डिप्टी कमिश्ररों को निर्देश दिए गए हैं।  सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करते हुए सिविल सर्जनों को कहा है कि वे बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों बारे जनता को जागरूक करने के लिए आई.ई.सी. कार्रवाई करें जिसके तहत लोगों को पानी उबाल कर पीने, भोजन को सही ढंग से पकाने, मुफ्त दवाइयां वितरित करने, सफाई की तरफ ध्यान देने आदि के बारे में कार्रवाई करें। पानी के साथ फैलने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, उल्टियां, हैजा तथा मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, चमड़ी व आंखों के रोगों के बारे में भी जागरूकता पैदा करने के निर्देश भेजे गए हैं। 

 
महामारी को फैलने से रोकने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन को विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इसके लिए विशेष मैडीकल कैम्प स्थापित करने के लिए कहा गया है, इसी तरह से जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग को पीने वाला साफ पानी उपलब्ध करवाने तथा क्लोरीन की गोलियां वितरित करने के लिए भी कहा गया है। पशु पालन विभाग को सरकार ने पशुओं का टीकाकरण करने के लिए कहा है। वैटर्नरी टीमों को गांवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमार पशुओं का इलाज करने के निर्देश भेजे गए हैं। मंडी बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के भीतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी सम्पर्क सड़कों की मुरम्मत करके उन्हें चालू किया जाए। 

गांवों में पानी की निकासी को यकीनी बनाने के निर्देश
जिला विकास व पंचायत अधिकारियों को गांवों में पानी की निकासी को यकीनी बनाने के निर्देश भेजे गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा वर्करों से अधिक से अधिक काम लेने के लिए कहा गया है। खाद्य व आपूर्ति विभाग को राशन व पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। डिप्टी कमिश्ररों को प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठनों की मदद लेने के लिए कहा गया है।