Chandigarh को लेकर पनपा नया विवाद, बड़े बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार

चंडीगढ़ः  केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर नया विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ की प्रशासनिक स्थिति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। चर्चा है कि केंद्र जल्द ही चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चंडीगढ़ का प्रशासनिक प्रबंधन सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा और मौजूदा ढांचा बदल सकता है।

माना जा रहा है कि इस प्रस्तावित ड्राफ्ट में चंडीगढ़ को एक “डायरेक्ट यू.टी.” के रूप में दर्ज करने की योजना है। इसका अर्थ यह होगा कि चंडीगढ़ पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। इससे पंजाब के वे सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे, जो वर्तमान में कुछ हद तक चंडीगढ़ पर लागू होते हैं।

पता चला है कि ड्राफ्ट सामने आने के बाद पंजाब के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया है। कई नेताओं ने इसे पंजाब के अधिकारों पर “सीधी चोट” करार देते हुए केंद्र से ड्राफ्ट को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

गौरतलब है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है, लेकिन इसका ऐतिहासिक संबंध पंजाब के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। पंजाब इसका दावा लंबे समय से करता रहा है और कई बार इस मुद्दे को लेकर विवाद भी सामने आते रहे हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा—दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। ऐसे में इस नए ड्राफ्ट के लागू होने से पंजाब के हिस्से के अधिकार समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। चंडीगढ़ की स्थिति में बदलाव की ये खबरें फिलहाल राजनीतिक बहस को तेज कर चुकी हैं और आने वाले समय में इस पर केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।