पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला

Edited By Vatika,Updated: 07 Jul, 2021 06:07 PM

punjab scool will be converted into smart classrooms

स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने

लुधियाना(विक्की): स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 12,507 सरकारी स्कूलों के 17,299 और कमरों को स्मार्ट क्लासरूम में तबदील करने का फ़ैसला किया है। सिंगला ने बताया कि 22 ज़िला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डी.आई.ई.टीज़) के 24 कमरों को भी स्मार्ट ट्रेनिंग रूम में तबदील किये जाएंगे। मंत्री ने बताया कि इन ट्रेनिंग संस्थाओं और स्कूलों के कमरों की तबदीली के लिए लगभग 117 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि शिक्षा विभाग स्मार्ट कलासरूमों में मल्टीमीडिया प्रोजैक्टर, माईक्रो सी.पी.यू, साउंड बार, प्रोजैक्शन के लिए व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूमों में लिखने के लिए ग्रीन बोर्ड लगाए जाएंगे। विजय इंदर सिंगला ने कहा कि कांग्रेस सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षा के मानक को ऊँचा उठाने के लिए वचनबद्ध है और अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए स्कूलों को ज़रुरी फंड अलॉट किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार के अलावा राज्यभर में शिक्षा के मानक को और अधिक सुधारने के लिए अध्यापकों के लिए कुछ पहलकदमियां जैसे कि ऑनलाइन अध्यापक तबादला नीति, स्मार्ट स्कूल नीति, प्री-प्राईमारी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और सरहदी क्षेत्रों में काम कर रहे अध्यापकों का विशेष काडर अमल में लाई जा रही हैं।

सिंगला ने कहा कि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पिछले चार सालों के दौरान 29 फीसदी वृद्धि के साथ लगभग 5.6 लाख विद्यार्थी प्राईवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखि़ल हुए हैं। इससे पता चलता है कि उनके माता-पिता का सरकारी स्कूलों में भरोसा दोबारा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 70 मापदण्डों के आधार पर हाल ही में जारी की गई परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई.) में भी पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सिंगला ने बताया कि स्मार्ट क्लासरूमों में नये उपकरण लगाने सम्बन्धी ज़िला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियों को पहले ही विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं और क्लासरूमों में बिजली और अन्य सुविधाओं की उचित उपलब्धता को यकीनी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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