पंजाब सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के वायदे को 2021-22 में करेगी पूरा

जालंधर(धवन): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वायदे को पूरा करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, कार्पोरेशनों तथा एजैंसियों में समयबद्ध ढंग से खाली पड़े पद भरने के लिए राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दे दी। यह भर्ती कैबिनेट द्वारा पहले लिए गए फैसले के अनुरूप केंद्र सरकार के वेतन स्तरों के अनुरूप की जाएगी। 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह होगा जिसमें 2020-21 के दौरान सरकारी पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को औपचारिक तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।  

कैबिनेट द्वारा मंजूर योजना के अनुसार सभी विभागों को 31 अक्तूबर 2020 तक खाली पड़े पदों को लेकर आवेदन मांगने होंगे। प्रशासनिक विभाग पारदर्शी व मैरिट पर समयबद्ध ढंग से भर्ती करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को संशोधन करने, नए नियम शामिल करने या उन्हें काटने के लिए स्थिति अनुसार अधिकृत किया है क्योंकि इसके लिए विभिन्न मुद्दों, प्रस्तावों का परसोनल व वित्त विभाग की सलाह के अनुरूप मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में 2020-21 के दौरान खाली सरकारी पदों पर 50 हजार सीधी भर्ती करने की घोषणा की थी तथा 2021-22 के दौरान भी घर-घर रोजगार कार्यक्रम के तहत 50,000 पद भरने का ऐलान किया था। 

प्रवक्ता ने बताया कि रोजगार सृजन, स्किल डिवैल्पमैंट तथा प्रशिक्षण विभाग ने खाली पड़े पदों की सीधी भर्ती को वर्गानुसार भरने के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंजूरी मांगी है। इनमें ग्रुप-ए में (3959), ग्रुप-बी में (8717) तथा ग्रुप-सी में (36313) पद शामिल हैं जिनका कुल जोड़ 48989 बनता है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रुप-सी के पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार की जरूरत नहीं होगी। फिर भी परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को काऊंसलिंग के लिए आना पड़ेगा जोकि संबंधित विभागों द्वारा उम्मीदवारों की फिजिकल वैरीफिकेशन व कागजात देखने के बाद की जाएगी। सभी विभागों, बोर्डों तथा कार्पोरेशनों में जूनियर इंजीनियर स्तर के इंजीनियरिंग पदों तथा इससे ऊपर वाले पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा कॉमन परीक्षा का आयोजन करके की जाएगी।