किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर गरमाई राजनीति, अब दलजीत चीमा का आया बयान

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कहा कि वह सहकारी बैंकों को उन किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से रोकने का निर्देश दें जिन्होंने खराब वित्तीय स्थिति के कारण अपना कर्ज नहीं चुकाया है वहीं खेती की लागत बढ़ गई है। यहां जारी एक बयान में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि पंजाब कृषि विकास बैंक से लिए गए अपने ऋण को चुकाने में विफल रहने वाले किसानों की गिरफ्तारी के लिए बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में वारंट जारी किए जा रहे हैं। 

दलजीत चीमा ने कहा कि ज्यादातर राज्य के नरमा पट्टी के किसान हैं। डॉ. चीमा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री कृषि संकट से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने खुद हमेशा किसानों के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहार का विरोध किया है। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तारी वारंट तुरंत वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी सरकार को किसानों की हर संभव मदद करनी चाहिए। गेहूं की उपज कम होने पर उन्हें 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।

दलजीत चीमा ने आगे कहा कि सरकार को डीजल पर वैट कम करना चाहिए क्योंकि इसकी कीमत एक महीने में काफी बढ़ गई है और इसके अलावा किसानों के कर्ज को कम करने के लिए अन्य योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। डॉ. चीमा ने स्पष्ट किया कि अकाली दल प्रदेश में किसानों की गिरफ्तारी पर चुप नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी को अपनी कही हुई बात को निभाना चाहिए और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय किसानों को कर्जे के जाल से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इस पद्धति का पहले से ही घातक प्रभाव था और बठिंडा और मनसा के किसानों ने गेहूं की कम उपज के कारण कर्ज बढ़ने के डर से आत्महत्या कर ली थी।

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