पंचायती जमीनों पर कब्जों को लेकर मंत्री धालीवाल की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

Edited By Urmila,Updated: 15 May, 2022 11:04 AM

minister dhaliwal s strict warning to the officials

पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शनिवार सख्त चेतावनी देते कहा कि अगर अब पंचायती जमीनें पर नाजायज कब्जों की कार्यवाही होती है तो सीधे तौर पर ...

जालंधर (धवन): पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शनिवार सख्त चेतावनी देते कहा कि अगर अब पंचायती जमीनें पर नाजायज कब्जों की कार्यवाही होती है तो सीधे तौर पर आधिकारियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। धालीवाल ने कहा कि सभी बी.डी. ओज., सचिव और डी.डी.पी. ख्याति को सख्त हिदायतें दीं गई हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल दौरान पंचायती जमीनों पर कोई भी कब्जा न किया जाए। अगर नाजायज कब्जा सरकार के ध्यान में आता है तो सम्बन्धित सरकारी आधिकारियों खिलाफ एफ.आई.आई. आर. दर्ज की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्यों में प्रभावशाली लोग और राजनीतिज्ञ आज भी कई एकड़ जमीनें पर काबिज हैं। ऐसे लोग यह जमीनें छोड़ देने, नहीं तो 31 मई के बाद सरकार की तरफ से कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंचायती जमीनों पर किए नाजायज कब्जे छुड़वाने के लिए सभी को 31 मई तक का समय दिया है। उसके बाद सरकार कोई रहम करने वाली नहीं। पंचायती जमीनें सरकार की हैं और इन पर 50-50 वर्षों से कब्जा किया हुआ है। न तो पिछली अकाली सरकारें और न ही कांग्रेस सरकार ने इनको मुक्त करवाने के लिए रूचि दिखाई। वास्तव में पिछली सरकारों अंदर कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी जिस कारण आज भी पंचायती और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे जारी हैं।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान अपनी कोठरियां बनाने, अपने होटल बनाने, सरकारी प्लाट हड़पने और अपने बच्चों को राजनीति में आगे लाने की तरफ था। उन्होंने सरकार के राजस्व के साथ ठगी मारी है। धालीवाल ने कहा कि अब मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिज्ञ पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे नहीं छोडेंगे, उन पर भी वर्षों पुराना बकाया डाला जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति सरकार के पास से पैसो देकर जमीन खरीदना चाहता है तो सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार इन जमीनों को लीज पर भी देने के लिए तैयार है। सरकार इस सम्बन्धित नीति बनाने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि शाहकोट नजदीक भी करीब 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसको छुड़वाने के लिए भी सरकार की तरफ से कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने माना कि राज्यों में अंदाजन 50,000 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग ईश्वर के आसरे चल रहे हैं। न तो विभागों ने कोई रूचि दिखाई और न ही मिलीभगत होने के कारण जमीनों से नाजायज कब्जों को छुड़वाया गया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से दी गई ड्यूटी निभा रहे हैं। अब तक 1000 एकड़ से अधिक जमीन से नाजायज कब्जे छुड़वाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद सरकार यह भी देखेगी कि पिछले समय में पंचायती जमीनों के कब्जे करवाने में कौन-कौन से मंत्री और राजनीतिज्ञ शामिल रहे हैं। 

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