'आप' सरकार का अहम कदम, शराब की बिक्री को लेकर पंजाब के लोगों से मांगी राय

Edited By Urmila,Updated: 05 Apr, 2022 03:24 PM

important step of aap government sought opinion from people

आम आदमी पार्टी द्वारा शराब को लेकर नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। यह नीति 2022-23 के लिए बनाई जा रही है। आप द्वारा बनाई नीति 1 जुलाई को लागू की जाएगी जिसके लिए आप द्वारा शराब की बिक्री को लेकर...

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी द्वारा शराब को लेकर नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। यह नीति 2022-23 के लिए बनाई जा रही है। आप द्वारा बनाई आबकारी नीति 1 जुलाई को लागू की जाएगी जिसके लिए आप द्वारा शराब की बिक्री को लेकर आम जनता से 15 दिनों के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। मान सरकार द्वारा तय किया गया है इस नीति बारे सुझाव लोग जारी किए गए 98759-61101 पर या फिर ई-मेल  addletcex@punjab.gov.in  पर दे सकते हैं। इसके अलावा लोग अगर फोन या ई-मेल द्वारा अपने सुझाव नहीं देना चाहते तो वह डाक के जिरए भी अपनी राय भेज सकते हैं। डाक द्वारा जनता इस पते (नवदीप भिंडर, एडिशनल कमिश्नर (आबकारी), भूपिंदरा रोड, पटियाला) पर भेज सकती है। आम आदमी पार्टी द्वारा बताया जा रहा कि पंजाब में इस समय शराब का रेवेन्यू 5500 करोड़ रुपए है परंतु आप चाहती है कि शराब का रेवेन्यू 15000 करोड़ रुपए लेकर जाए।

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आप द्वारा यह सुझाव आम लोगों खासकर पंजाबियों से मांगे जा रहे हैं। पंजाब में शराब का बहुत बड़ा रेवेन्यू है इसलिए आम आदमी पार्टी लोगों से उक्त नंबर व ई-मेल द्वारा शराब की बिक्री को लेकर राय मांगी है। मान सरकार का कहना है कि लोग सुझाव दे कि शराब की बिक्री कैसे की जाए। लोग यह बताएं कि शराब करियाने की दुकान पर बेचे या फिर लाइसेंसी होल्डर बेचें और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। पंजाब में ठेके का इतना बड़ा रेवेन्यू है फिर 5-6 करोड़ तक रहता है परंतु तमिलनाडु व अन्य स्टेटों में यह 20,000-25,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आप का कहना है कि पंजाब में बड़े स्तर पर शराब की स्मगलिंग की जा रही है।

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आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू और अकाली दल ने कहा था कि जब उनकी सत्ता आएगी तो वह पंजाब में कार्पोरेशन बनाएंगे ताकि कारोबार सरकारी हाथों में आ जाए, नौजवानों को नौकरियां मिल सकें परंतु अभी यह कारोबार प्राइवेट हाथों में है। शराब को लेकर ठेकेदारों द्वारा ड्रा निकाले जाते हैं जिससे ठेकेदारों की कमाई बड़े स्तर पर है। इसी के चलते सरकार द्वारा यह जिम्मेदारी आम जनता को सौंप दी गई है ताकि नई आबकारी नीति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। 

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