Edited By Tania pathak,Updated: 08 Nov, 2020 09:41 AM
इस संबंध में डायरैक्टर पनबस द्वारा पंजाब भर के सभी बस स्टैंडों के जनरल मैनेजरों को पत्र जारी करके सरकार के फैसले को लागू करवाने के आदेश दिए गए हैं...
लुधियाना (मोहिनी) : पंजाब सरकार राज्यभर के बस स्टैंड परिसरों को ठेकेदारों से 9 नवम्बर को वापस ले लेगी। यह बड़ा फैसला सरकार ने उस वक्त लिया है, जब कोविड-19 की वजह से पहले ही पंजाब सरकार हर तरफ से वित्तीय घाटा सहन कर रही है।
इस संबंध में डायरैक्टर पनबस द्वारा पंजाब भर के सभी बस स्टैंडों के जनरल मैनेजरों को पत्र जारी करके सरकार के फैसले को लागू करवाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच लुधियाना बस स्टैंड का मामला फंस गया है, क्योंकि इसका रखरखाव करने वाली कम्पनी एल.आर.वाई. ने बस स्टैंड का चार्ज वापस सौंपने की बजाय विभाग के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई दौरान हाल ही में हाईकोर्ट ने ठेका कम्पनी को ठेका फीस का 30 फीसदी हिस्सा सरकार को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर ठेका कम्पनी ने 80 लाख रुपए विभाग को अदा कर दिए हैं और मामला सुनवाई के लिए आगे 15 दिसम्बर के लिए रख लिया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में जिन जिलों के बस स्टैंडों को वापस अपने प्रबंधन में लिया जाएगा, उनमें पटियाला, जालंधर, होशियारपुर, जगराओं, मुक्तसर, मोगा, नवांशहर आदि शामिल हैं जिन्हें 8 नवम्बर रात 12 बजे के बाद सरकार द्वारा ठेका कम्पनी से वापस ले लिया जाएगा और इनकी देखरेख सरकारी अधिकारियों के हाथ में होगी।